हमारा लोकतंत्र: कितना लोक, कितना तंत्र है

60वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यह देखना अप्रासंगिक नहीं होगा कि हमारे लोकतंत्र में कितना लोक और कितना तंत्र है। लोकतंत्र की जनकांक्षा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांगलादेश और नेपाल में हिलोरे मारती रही है। छोटा देश भूटान भी इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहा। यहां भी जनता ने चुनकर संसद का निर्माण किया है। लातिन अमरीकी देशों में हालिया इतिहास लोकतंत्र की जय, पराजय और फिर विजय की उथल-पुथल की घटनाओं से भरा है। इस जय, पराजय और विजय में निःसंदेह जनता की निर्णायक भूमिका होती है, किंतु पूंजी की दखलंदाजी से इंकार नहीं किया जा सकता है। पूंजी लोकतंत्र का क्षरण करती है। फलस्वरूप लोकतंत्र का हरण होता है। जहां कहीं भी लोकतंत्र का हरण हुआ है, उसके पीछे झुकने पर पूंजी की काली करतूत उजागर होती है।

भारत के गुजरे दो दशकों पर दृष्टिपात करें तो साफ प्रतीत होता है कि भारतीय लोकतंत्र का वास्तविक क्षरण 14 जुलाई 1991 को प्रारंभ हुआ, जब तत्कालील प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने देश के लिए नयी आर्थिक नीति की घोषणा की। नयी आर्थिक नीति अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में की गयी सरकारी घोषणा थी, जो लोकसभा की पीठ पीछे की गयी थी। यह नयी आर्थिक नीति लोकसभा में बहस कराये बगैर घोषित की गयी। सन् 1991 में घोषित यह नयी आर्थिक नीति 1956 के उस औद्योगिक प्रस्ताव का निषेध करती है, जिसे देश की निर्वाचित प्रथम संसद ने सर्वसहमति से पास किया था। विडंबना है कि देश की संसद द्वारा पारित सर्वसहमत प्रस्ताव को एक अल्पमत सरकार ने खारिज कर दिया। सर्वविदित है कि जब आर्थिक नीति की घोषणा की गयी थी तो तत्कालीन नरसिंह राव सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं था।
इस नयी आर्थिक नीति ने भारत की परम्परागत साम्राज्यवाद - विरोधी लोकहितकारी कल्याणकारी आत्मनिर्भर स्वावलंबी राष्ट्रीय अर्थतंत्र निर्मित करने के सपने को खंडित कर दिया, जो सपना आजादी की लड़ाई के दौर में देखा गया था और जिसकी अभिव्यक्ति संविधान में की गयी। नरसिंह राव की अल्पमत सरकार ने तमाम लोकतंात्रिक संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना करके एकतरफा भारतीय अर्थतंत्र को साम्राज्यवाद निर्यातमुखी मुक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर कर दिया। सबकों मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था न तो मुक्त है और न ही न्यायपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था मगरमच्छ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्रीड़ास्थल है, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खाती हैं। नयी आर्थिक नीति के मध्य में पूंजी खड़ी है। आम आदमी के बारे में कहा गया कि उसे उसका लाभ “बूंद-बूंद टपकेगा“। जाहिर है, पूंजीवाद में आम आदमी भिखारी बन रहा है।
इस तरह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अर्थतंत्र में लोक के स्थान पर ‘लाभ’ का प्रतिष्ठित किया गया। यह लोकतंत्र का निषेध और पूंजीतंत्र (कार्पोरेट गवर्नेस) का श्रीगणेश था, जहां मुनाफा,
अधिकाधिक मुनाफा और अधिक मुनाफा (सुपर प्राॅफिट) सरकारी मंत्र बन गया।
भारतीय लोकतंत्र को दूसरा जबर्दस्त धक्का लगा सन् 1995 में जब भारत सरकार ने विश्व व्यापार संघ (डब्लूटीओ) के डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान में कृषि राज्य सरकारों के मामलों की सूची में दर्ज है, किन्तु भारत को राज्य विधानसभाओं की अनुमति के बगैर भारत सरकार ने डब्लूटीओ प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया, जो मुख्यतया कृषि संपदा के भाग्य का निर्णय करते थे।
यहां यह भी ध्यातव्य है कि खेत मजदूरों के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून बनाने की मांग को इस आधार पर इंकर किया जाता रहा है कि कृषि राज्य सरकारों का मामला है। सरकार के इस तर्क में कोई दम नहीं है, क्योंकि श्रम संविधान की समवर्ती सूची में दर्ज है और खेत मजदूरों का मामला बुनियादी तौर पर श्रम का मामला बनता है। घोषित नयी आर्थिक नीति में श्रम और श्रम अधिकार गौण है और इसमें श्रमिक और टेªड यूनियनों को पूंजी की सेवा में पालतू बनाने का प्रावधान है।
इसी तरह डब्लूटीओ समझौते में कृषि, खेत मजदूर और उनके हित गायब हैं। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के सामने साष्टांग दंडवत है। सन् 1991 में संसद की उपेक्षा कर नयी आर्थिक नीति की घोषणा की गयी। फिर 1995 में राज्य के विधानमंडलों की उपेक्षा कर डब्लूटीओ पर हस्ताक्षर किया गया।
भारतीय लोकतंत्र को तीसरा झटका 2008 के प्रारंभ में लगा, जब सरकार ने अमरीका के साथ बेजरूरत परमाणु संधि पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते में भारत के आणविक संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार किया गया। यह भारतीय लोकतंत्र की सार्वभौमिकता पर अंकुश लगाने का प्रयास है। सबको पता है कि भारत में थोरियम का अपार भंडार है, जिससे अकूत बिजली प्राप्त की जा सकती है, इसके अलावा नदियों का अजस्र जल प्रवाह है, जिसे विद्युत सर्जन का अक्षय स्त्रोत में तब्दील किया जा सकता है। ऐसा नहीं करके सरकार ने साम्राज्यवादी खेमा ज्वायन करना बेहतर समझा। ऐसा करना भारत की जनभावना का निरादर करना है।
2009 के अंत में पर्यावरण सम्बंधी कोपेनहेगन समझौता भारतीय लोकतंत्र पर चैथा और ताजा हमला है। कोपेनहेगन में सरकार ने भारत के आर्थिक विकास के मार्ग में नया साम्राज्यवादी लगाम स्वीकार किया है। पर्यावरण संबंधी कोपेनहेगन समझौता भारत को विकासमान देशों से अलग- थलग करता है और साम्राज्यवादी विकसित देशों के सामने घुटना टेकता है। इस समझौते से विकसित देशों को कार्बन डाई आॅक्साड कम करने की बाध्यता से छुट्टी मिल गयी है और उसने विकासमान देशों के कार्बन उत्सर्जन की मानेटरिंग और निरीक्षण करने का अतिरिक्त अधिकार हासिल कर लिया है। कोपेनहेगन समझौता पूर्व के परमाणु अप्रसार संधि जैसा बेमेल समझौता है जिसके मुताबिक विकसित औद्योगिक देश स्वयं तो परमाणु हथियार का जखीरा रखते हैं किन्तु दूसरे देशों को ऐसा नहीं करने देते हैं।
ये सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते विश्वजनमत के विरूद्ध लोकतांत्रिक संस्थानों की उपेक्षा करके किये गये हैं। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के पहले संसद और विधानसभाओं से अनुमति नहीं ली गयी। अमरीका और अन्य देशों में सरकार द्वारा किये गये अंतर्राष्ट्रीय समझौते तभी वैध और कार्यान्वित किये जाते हैं, जब उस देश की संसद उसे संपुष्ट करती हैं। किंतु भारत में इसके विपरित सरकार ने संसद की बिना अनुमति के अंतर्राष्ट्रीय समझौते किये और उसे देश की जनता पर लाद दिया। यह भारतीय जनगण की अवमानना नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र में लोक अपनी किस्मत तय करता है, किन्तु भारत में लोकहित के हर महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल तंत्र ने ही ताने कसे हैं। यही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्थ में विश्व पूंजीवाद का हस्तक्षेप खतरनाक सीमा तक बढ़ गया है। इसके चलते संसद और विधानमंडलों की भूमिका का अवमूल्यन हुआ है। केन्द्रीय बजट के प्रावधानों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष-विश्व बैंक में परामर्श किया जाता है। केन्द्रीय बजट को विश्वपूंजी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाता है।
शासनतंत्र के इन्हीं-लोक विरोधी तांत्रिक फैसलों का लाजिमी नतीजा है कि आज सवा अरब की आबादी वाले देश में 85 करोड़ लोग (77 प्रतिशत) 20 रुपये रोजाना से कम पर गुजारा करते हैं, वहीं सैकड़ें पांच आदमी के पास इतना अफरात पैसा जमा हो गया है कि वह दुनिया को कोई भी माल किसी भी कीमत पर खरीदने को उतावला है। भारत के तीस परिवार के पास देश की एक तिहाई संपदा संचित हो गयी है। सरकार की इसी तांत्रिक करतूतों ने उन संवैधानिक प्रावधानों को निकम्मा कर दिया है, जिसके तहत कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन के संकेन्द्रण की मनाही है। प्रो. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में बने असंगठित क्षेत्र आयोग के प्रतिवेदन के मुताबिक देश के 77 प्रतिशत लोगों की आय 20 रुपये के नीचे है। इस बीस रुपये की आय से एक किलोग्राम चावल नहीं खरीदा जा सकता और न एक किलो दाल अथवा आटा। तो गरीब किस प्रकार गुजारा करते हैं। इस स्थिति से रोंगेटे खड़े होते हैं। प्रकटतः सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं करती है, जिसके तहत उसे नागरिकों की आजीविका, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
सरकार भूमिहीनों को आवास और विस्थापितों केा पुनर्वास तथा भूमि
सुधार कानूनों के कार्यान्वयन में विफल है, किन्तु पूंजीपतियों को हजारों हजार एकड़ जमीन का आवंटन करने को बेताब है। भूमि हदबंदी कानून के अंतर्गत भूस्वामियों के कब्जे से जमीन निकालने और उसका भूमिहीनों में वितरित करने के काम में सरकार निकम्मा है, किन्तु पूंजीपतियों को भूमि औने-पौने दामों पर आवंटन, करने में सक्रिय है। सरकार की इन कारगुजारियों में सरकार का पूंजी पक्षी और लोक-विरोधी चरित्र का दर्शन होता है। इसमें आम आदमी की तस्वीर कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। लोक गायब हो रहा है। तंत्र हावी हो रहा है। आखिर यह लोकतंत्र किसके लिए है?
गणतंत्र के इस मौके पर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना निश्चय ही अर्थपूर्ण होगा।
गुजरे दिनों में अनार्थिक प्रश्नों का अनर्थ खूब ढाया जाता रहा है। अनार्थिक भावानात्मक मुद्दों का जनता की खुशहाली से कुछ भी लेना-देना नहीं होता है। लेाकतंत्र केवल शाही नहीं है। लोकतंत्र के साथ आम आदमी की खुशहाली जुड़ने से लोकतंत्र सुसंगत और अर्थपूर्ण बनता है। लेाकतंत्र को धनतंत्र बनने से रोकने और इसे सुसंगत और अर्थपूर्ण बनाने के लोक संघर्ष को जाहिर है, और भी तेज करना होगा। क्योंकि पूंजी सबको लीलता है, लोकतंत्र को भी। पूंजी और लोकतंत्र साथ-साथ नहीं चलते। ये दोनों कभी सहयात्री नहीं बन सकते। इसलिए पूंजी पर लगाम जरूरी है। अन्यथा, आम आदमी को ये कुचल डालेंगे। कहते हैं, पूंजी खून से लथपथ पैदा हुई थी। कार्ल माक्र्स लिखते हैं कि जब पूंजी पैदा हुई तो इसके अंग-अंग और प्रत्येक अंग का प्रत्येक पोर रक्त रंजित था।
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो दशकों के आर्थिक प्रयोग काल में तीन करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा कवच से बाहर धकेल दिये गये हैं। इसी अवधि में बेरोजगारी और बदहाली बेशुमार बढ़ी है। यह लोकतंत्र को धनतंत्र में ढालने का नतीजा है। इसी खतरे का अहसास कर देश के प्रमुख नौ केन्द्रीय मजदूर संगठन इकट्ठे होकर श्रमजीवी जनगण के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनके आह्वान पर आगामी 5 मार्च को 10 लाख लोग देशव्यापी सत्याग्रह करके जेलयात्रा करेंगे। निश्चय ही श्रमिक, पूंजी के समक्ष हथियार नहीं डालेंगे। हमें विश्वास है पूंजी और श्रम के बीच के टकराव का समाधान निश्चय ही आमजनों के पक्ष में होगा।

सत्यनारायण ठाकुर

”माक्र्सवाद तथा समकालीन विश्व“ सम्बंधी वर्कशॉप

गत 21 से 24 दिसम्बर 2009 को हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में “माक्र्सवाद तथा समकालीन विश्व“ विषय पर एक चार दिवसीय वर्कशाॅप का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सी.आर.फाउंडेशन तथा एन. राजशेखर रेड्डी रिसर्च सेंटर द्वारा उन्हीं के परिसर में किया गया।
यह वर्कशाॅप जनवरी 2008 में हैदराबाद में ही आयोजित “21वीं सदी में समाजवाद“ विषय पर किए गए सेमिनार की ही अगली कड़ी थी। सेमिनर में तय किया गया था कि इस विषय पर अधिक गहराई से अलग-अलग हिस्सों में विचार किया जाए। इसलिए वर्तमान वर्कशाॅप का मुख्य विषय क्षेत्र दर्शन था।
भागीदारी और विषय क्षेत्र
वर्कशाॅप में सारे देश के लगभग 35 बढ़े हुए बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इनमें आंध्र प्रदेश से भी कइयों ने हिस्सा लिया। कई कारणों से वर्कशाॅप की तारीखें बदलनी पड़ीं। इसके अलावा, तेलंगाना आंदोलन को लेकर राज्य अनिश्चितता की स्थिति बनी रही। इन सबके बावजूद पर्याप्त संख्या में लोग पहुंचे और काफी दिलचस्पी से बहसों में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के अलावा हरियाणा से सबसे अधिक भागीदारों ने हिस्सा लिया, उनकी संख्या सात थी। उनके अलावा तमिलनाडु महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली से भी वर्कशाॅप में हिस्सेदारी हुई।
वर्कशाप में गहन विचार के लिए निम्नलिखित विषय क्षेत्र बांटे गए- आधार पेपर; माक्र्सवाद और समाजवाद की समस्याएं: इतिहास की सीखें; जनतंत्र और समाजवाद; भविष्य की चुनौतियां; माक्र्सवाद और दर्शन; पर्यावरण एवं विकास; माक्र्सवाद तथा भारतीय समाज; खुली बहस; समापन सत्र।
वर्कशाप में कुल मिलाकर 19 (उन्नीस) पेपर प्रस्तुत किए गए। इन पेपरों के विषय इस प्रकार थे -परिवर्तनशील विश्व तथा माक्र्सवाद; वैज्ञानिक-तकनीकी क्रांति; क्वांटम विश्व; इलेक्ट्रानिक्स और दर्शन में संकट; समाजवाद के संघर्ष की पुनः सक्रियता; 21वीं सदी के समाजवाद में जनवाद; भारत में वामपंथी आंदोलन के समक्ष माक्र्सवाद संबधी चुनौतियां; उत्तरआधुनिक समाज में श्रम, वर्ग और वर्ग संघर्ष संबंधी समस्याएं; माक्र्सवादी दर्शन में विकास और विकृतियां; संसदीय प्रणाली के उपयोग के संबंध में माक्र्स और एंगेल्स; ‘नए विश्व की ओर रास्ता,; पर्यावरण और विकास का द्वंद्व; पर्यावरण संकट के संबंध में भविष्यवादी रूख; रासायनिक तत्वतालिका एवं द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के नियम; माक्र्सवाद और पहचान की राजनीति; माक्र्सवादी सिद्धांत के विकास संबंधी कुछ प्रश्न; पर्यावरण, विज्ञान और विकास; इत्यादि।
जिन विद्वानों के पेपर प्रस्तुत किए गए उनमें प्रमुख थे - अनिल राजिमवाले, एम. विजय कुमार, प्रो. एस.जी. कुलकर्णी, सी.आर. बक्शी, डा. रामेश्वर दास, डा. राकेश शर्मा, डा. पी.सी. झा, देव पेरिन्बल, डा. जे.के. गुप्ता, शैलेन्द्र, टीकाराम शर्मा, प्रो. युगल रायुल, डा. आर.जे. स्वामी, डा. ईश्वर सिंह दोस्त, डा. बी.के. कांगो तथा अन्य।
उद्घाटन तथा “आधार पेपर“
वर्कशाॅप का उद्घाटन सी.आर. फाउंडेशन एन.आर.आर.आर. सेंटर के डायरेक्टर सी. राघवाचारी ने किया। आगंतुकों का स्वागत करते हुए उन्होंने विषय वस्तु का परिचय दिया। उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि यह आयोजन पिछले सेमिनार की अगली कड़ी है। इस अवसर पर इनके साथ अनिल राजिमवाले, ए. विजय कुमार, प्रो. एस.जी. कुलकर्णी, बी. विजयलक्ष्मी और वी.आर. कारूमान्ची भी उपस्थित थें
आधार पेपर
वर्कशाॅप में बहस के लिए आधार पेपर अनिल राजिमवाले ने प्रस्तुत किया जिसका विषय था “वर्तमान विश्व में माक्र्सवाद“। इसमें आज के बदलते विश्व के संदर्भ में माक्र्सवाद के सम्मुख उपस्थित सम्भावानाओं, चुनौतियों एवं समस्याओं पर विचार किया गया। इस पेपर में जो प्रश्न उठाए गए और उन पर चर्चा की गई, वे इस प्रकार थे - समाजवाद संबंधी सैद्धांतिक समस्याएं, समाजवाद का दर्शन, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर परिस्थिति का विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन द्वारा मूल्यांकन, समाजवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की समस्याएं, जनतंत्र और समाजवाद, मजदूर वर्ग संबंधी अवधारणा, आधुनिक समाज की बदलती संरचना, संचार/सूचना क्रांति और चेतना का निर्माण, आलोचनात्मक सिद्धांत, आधुनिक राज्य का चरित्र, माक्र्सवाद और उत्तरआधुनिकता, इत्यादि।
अनिल राजिमवाले ने आधार पेपर प्रस्तुत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि माक्र्सवादी सिद्धांत और दर्शन को आज के तेजी से बदलते विश्व के अनुरूप विकसित होना पड़ेगा; इसके लिए इन परिवर्तनों का अध्ययन और आत्मसातीकरण आवश्यक है। साथ ही जब कभी साम्राज्यवाद द्वारा माक्र्सवाद पर आक्रमण हो तो इसका उचित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक उत्तर भी देना होगा।
आधार पेपर पर वर्कशाॅप में काफी गहराई और व्यापकता से विचार किया गया। चर्चा के दौरान कई बातें जोड़ी गइ और सिद्धांत एवं दर्शन के विषय में बड़ी दिलचस्प बहस हुई।
विभिन्न पेपर एवं बहस
वर्कशाॅप के विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता करने वालों के नाम हैं - प्रो. एस.जी. कुलकर्णी, वी.आर. कारूमान्ची, प्रो. जे.के. गुप्ता, डा. बी.के. कांगो, डा. मुखदेव शर्मा और अनिल राजिमवाले।
विभिन्न पेपरों के गिर्द विद्धानों के बीच काफी दिलचस्प और गंभीर बहस छिड़ी। दिलचस्प इतनी अधिक थी कि भाग लेने वालों ने बार-बार समय बढ़ाने का अनुरोध किया; वे देर रात तक भी बैठने को तैयार थे। समय बीतने का पता ही नहीं चला। प्रत्येक भाग लेने वाले ने कई बार बहस में हिस्सा लिया।
चर्चा के दौरान कई प्रकार के मुद्दे सामने आए। बहस में इस बात पर जोर दिया गया कि हम एक तेजी से बदलते विश्व मे रह रहे हैं। इसके फलस्वरूप समाज, बाजार, उत्पादक शक्तियां, चेतना इत्यादि सब कुछ बदल रहे हैं। वे सिर्फ सिद्धांत के प्रश्न नहीं हैं बल्कि व्यावहारिक प्रश्न भी हैं। उदाहरण के लिए मजदूर वर्ग और समाज का ढांचा बदल रहा है, जैसा कि आधार पेपर में कहा गया है। साथ ही आम इलेक्ट्रानिक मीडिया की चेतना निर्माण में भूमिका बढ़ती जा रही है। इसलिए क्रांतिकारी और जनवादी शक्तियों को जनता के बीच नए तरीके से काम करना पड़ेगा।
औजारों, समाज और मानवों में इन परिर्वतनों तथा प्रकृति एवं समाज के
अध्ययन के नए तरीकों के प्रयोग से नई सच्चाइयां और तथ्य सामने आ रहे हैं, नई खोजें की जा रही है; इनके फलस्वरूप नए दार्शनिक पैदा हो रहे हैं।
माक्र्सवाद अपरिवर्तनीय सूत्रों और प्रस्थानपनाओं का जमावड़ा नहीं है। माक्र्सवाद धर्म नहीं हैं जो शाश्वत जड़सूत्रों में विश्वास करता है; वह एक विज्ञान है। इसलिए माक्र्सवादी सिद्धांत और दर्शन का निरंतर विकास होते रहना चािहए। उन्हें नई वैज्ञानिक खोजों तथा तकनीकी एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। माक्र्सवाद सबसे आगे बढ़ी हुई विकसित विचार प्रणाली है। माक्र्स, एंगेल्स और लेनिन सबसे विकसित विचारक थे। वे औद्योगिक युग के क्षितिज तक देख सकते थे। इसलिए माक्र्स और माक्र्सवाद इतने प्रभावशाली बन पाए।
यही कारण हे कि माक्र्सवाद साम्राज्यवाद के आक्रमण का सामना कर पाया है। आर्थिक संकट के बारे में माक्र्स की भविष्यवाणियां सही साबित हुई है। जनता आज भी पूंजीवाद के विकल्प के लिए संघर्ष कर रही है।
लेकिन साथ ही, माक्र्सवाद एक जगह ठहरा हुआ और बिना बदलाव के नहीं रह सकता है। उसे आज के परिवर्तनशील युग से सीख लेते हुए आवश्यक नतीजे निकालने होंगे और उन्हें आत्मसात करना होगा, तभी उसका विकास हो पाएगा। जैसे औद्योगिक युग का अध्ययन माक्र्स ने किया था वेैसे ही इलेक्ट्रानिक युग, आधुनिक प्राकृतिक विज्ञानों, इलेक्ट्रानिक्स, जेनेटिक्स, क्वांटम विज्ञान इत्यादि का
अध्ययन करके सिद्धांत एवं दर्शन को उच्चतर स्तर पर ले जाना होगा। इन घटनाओं तथा उत्तर-औद्योगिक एवं उत्तर-आधुनिकता संबंधी चर्चाओं ने पदार्थ एवं चेतना, कर्ता एवं वस्तु, कारण-प्रभाव, उत्पादन के साधनों, सूचनातंत्र, इत्यादि के संबंध में नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
माक्र्सवादी दर्शन को इन्हें हल करना होगा। माक्र्सवाद को आलोचनात्मक सिद्धांत को नई मंजिलों में पहुंचाना होगा। इस संदर्भ में द्वंद्ववाद की पद्धति का महत्व पहले से कहीं अधिक हो उठता है, खासकर इलेक्ट्रानिक युग के संदर्भ में। आज की घटनाओं के अध्ययन में इस पद्धति की अधिक आवश्यकता है। तभी माक्र्सवाद विश्व को बेहतर समझ सकता है और बेहतर तरीके से बदल सकता है।
पर्यावरण का संकट एक गंभीर चिंता का विषय है। पर्यावरण का प्रदूषण इस हद तक हो चुका है कि अब स्वयं मौसम पर ही उसका असर पड़ने लगा है जिससे सारा विश्व प्रभावित होने लगा है। ऐसी स्थिति में विकास की नई रणनीति का सवाल पैदा हो गया है। विकास और पर्यावरण का द्वंद्व तेज हो गया है।
कई अन्य दार्शनिक एवं व्यावहारिक प्रश्न भी उठाए गए। बहस के दौरान कई अन्य प्रश्न और विषय उठाए गए- बदलते सामाजिक संदर्भ में पहचान का प्रश्न, समाज के नए तबके, साम्राज्यवादी, साम्प्रदायिक एवं नवउदारवादी आक्रमण के सामने माक्र्सवाद की रक्षा का प्रश्न; उत्तर-आधुनिकता एंव अन्य रूझानों से टकराव, अन्य रूझानों के सकारात्मक पहलुओं से सीखने का प्रश्न; वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सूचना क्रांति का अध्ययन, इत्यादि।
खुली बहस और समापन सत्र
वर्कशाप के अंतिम दिन बचे पेपर प्रस्तुत किए गए। साथ ही समूचे वर्कशाप के संबंध में खुली एवं विस्तृत बहस की गई। वैसे हर पेपर की प्रस्तुति के बाद बहस होती रही। इसके बाद समापन सत्र हुआ।
इस सत्र में सी.आर. फाउंडेशन/एन.आर.आर.आर. सेंटर के अध्यक्ष एस. सुधाकर रेड्डी, पूर्व एम.पी. उपस्थित थे। वर्कशाप के भागीदारों ने माक्र्सवाद के सद्धिांत और व्यवहार से संबंधित कई सवाल उठाते हुए वर्कशाप के लिए अधिक समय की मांग की। इनमें बहस के लिए और भी ज्यादा समय की आवश्यकता थी। इनका सुझाव था कि अगला वर्कशाप कम से कम पांच दिनों का होना चाहिए।
वर्कशाप की विशेषता यह रही कि इसमें सभी ने काफी उत्साह और लगन से हिस्सा लिया।
सुधाकर रेड्डी ने वर्कशाप के आयोजकों एंव भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बहस एक निरन्तर प्रक्रिया है और किसी वर्कशाप या सेमिनार में किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की अपनी कुछ विशेषताएं और समस्याएं है जिसका अध्ययन जरूरी है, जैसे जाति। धार्मिक समस्या भी गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम्युनिस्ट बनने के लिए अनीश्वरवादी होना जरूरी नहीं है।
सुधारक रेड्डी ने कहा कि बहस सिर्फ कम्युनिस्टों या भाकपा के सदस्यों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसमें
अधिक व्यापक माक्र्सवादी तबकों तथा गैर-माक्र्सवादी बुद्धिजीवियों और लोगों को भी बड़ी संख्या में शामिल किया जाना चािहए। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन और सेंटर की ओर से हर वर्ष ऐसी चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। यह आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।
अनिल राजिमवाले ने वर्कशाप के पेपरों और बहसों की समीक्षा प्रस्तुत की।
सी. राघवाचारी ने अंतिम सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर एम. विजय कुमार, कारूमान्ची तथा प्रो. कुलकर्णी भी उपस्थित थे।
एम. विजय कुमार और अनिल राजिमवाले वर्कशाप के आयोजक/संगठनकर्ता थे। विजय कुमार के अथक परिश्रम के कारण इसका सफल आयोजन किया जा सका।
अनिल राजिमवाले ने वर्कशाप के संयोजककर्ता का कार्य संभाला। प्रो. एस.जी. कुलकर्णी, अनिल राजिमवाले और विजन कुमार ने वर्कशाप के विषयों, सत्रों, पेपर प्रस्तुतकर्ता, अध्यक्षों इत्यादि का चयन किया।
अनुकूल वातावरण में चर्चा
वर्कशाप का आयोजन अत्यंत ही अनुकूल वातावरण में किया गया। सी.आर. फाउंडेशन, एन.आर.आर.आर. सेंटर का परिसर अत्यंत ही शांत और सुंदर एवं ऐसी चर्चा के आयोजन के अनुकूल था। विद्धानों ने बड़े शांत-सुरम्य एवं नैसर्गिक वातावरण में विचार-विमर्श एवं विचारों को आदान-प्रदान किया। रहने का इंतजाम बड़े ही सीधे-सादे लेकिन अनौपचारिक तरीके से किया गया।
अधिकतर भागीदार छोटे हाॅलों में साथ रहे; कुछ के लिए परिवारों सहित कमरों का भी इंतजाम किया गया। वातावरण घरेलू और भोजन सादा किन्तु स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यकर था।
इस संदर्भ में सी.आर. फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे ‘ओल्ड एज होम’ अर्थात् वृद्ध लोगों के लिए निवास भवन का उल्लेख आवश्यक है। वे सौ से भी अधिक वृद्धों के लिए निवास होस्टल चला रहे हैं। इसके स्टाफ और प्रशासन ने खाने-पीने, रहने, दैनिक रूटीन इत्यादि का बड़ा ही सुचारू, सुंदर एवं अनुशासित इंतजाम किया। कहीं भी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। पुस्तकालय से भी काफी सहायता मिली। वर्कशाप में भाग लेने वालों के लिए यह एक स्मरणीय घटना रहेगी। एम. विजय कुमार विशेष धन्यवाद के पात्र है।

व्यापक संयुक्त किसान आन्दोलन समय की जरुरत

अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष सी.के. चन्द्रप्पन ने गुंटूर में अखिल भारतीय किसान सभा (सीपीआई-एम) के 32वें सम्मेलन का अभिनंदन करते हुए भाषण दिया जो प्रस्तुत हैः
मुझे अखिल भारतीय किसान सभा के 32वें सम्मेलन का जो गुंटूर में हो रहा है, अखिल भारत किसान सभा की ओर से जिसकी स्थापना 1936 में साम्राज्यवाद-विरोधी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुई थी, हार्दिक एवं बिरादराना अभिनंदन करते हुए प्रसन्नता हो रही है।
जब मैं यहां हूं तो मैं सामान्य विरासत, इतिहास एवं समान ध्येय की याद करता हूं जिसके लिए हमारे दोनों संगठन प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन, अर्थव्यवस्था तथा भारत के भविष्य में मूलगामी परिवर्तन लाने के लिए किसानों एवं ग्रामीण जनता को लामबंद कर रहे हैं।
यह आवश्यक है कि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा किसानों एवं ग्रामीण जनता की दुर्दशा पर सरसरी तौर पर गौर किया जाये। यह भयानक बात है कि अभी भी किसानों द्वारा आत्महत्या का क्रम जारी है और प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन तथा आर्थिक संकट के असर के साथ इसमें और अधिक वृद्धि हो गयी है।
भारत सरकार की नव-उदार आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप एक और तो कीमतें काफी बढ़ गयी हैं जबकि दूसरी ओर किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी दाम नहीं दिये जा रहे हैं। इसका अर्थ है जनता की गरीबी, अकिंचनता में भारी वृद्धि और ग्रामीण बेरोजगारी, भूख तथा उससे जुड़ी अन्य मुसीबतों में भी भारी वृद्धि। यह अफसोस की बात है कि भारतीय ग्रामांचल आज भी खराब स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं, संचार, सड़कों का अभाव है तथा नागरिक सुविधाएं नहीं के बराबर है जो अत्यधिक चिन्ता की बात है। ग्रामीण कर्जदारी तेजी से बढ़ रही है और किसान कर्जजाल में फंसे हैं।
प्रधानमंत्री अक्सरहां हमारी अर्थव्यवस्था में खासकर उनके विकास एवं जीडीपी के संबंध में कृषि के महत्व के बारे में बोलते हैं। वे कहते हैं कि भारत के आर्थिक विकास की दर यानी 9 प्रतिशत की दर से जीडीपी के विकास को बनाये रखने के लिए कृषि की 4 प्रतिशत विकास दर आवश्यक है। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं। यह नोट करना चिन्ताजनक है कि आज कृषि की विकास दर मुश्किल से एक प्रतिशत है। यह हमारे कमजोर आर्थिक विकास की नाजुक स्थिति को ही दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन का खतरा भी जुड़ गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारत को खाद्य तथा पानी का गंभीर संकट झेलना होगा। एक प्रतिशत सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि का अर्थ है 60 लाख टन गेहूं के उत्पादन में कमी। यह कहा गया है कि गेहूं के रेनफेड उत्पादन में 2050 तक 44 प्रतिशत की कमी होगी। यह भविष्य के बारे में एक गंभीर चेतावनी है।
यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि भारत में क्या हुआ जब गत वर्ष गड़बड़ मानसून की वजह से बेमौसम बारिश हुई और सूखा पड़ा। अब हम बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, खाद्य तेल, दाल, चीनी आदि का आयात कर रहे हैं। यह दिखलाता है कि हमारी विकासमान अर्थव्यवस्था एक अत्यंत कमजोर बुनियाद पर टिकी है।
इन सबके मद्देनजर हम अखिल भारतीय किसान के लोग यह महसूस करते हैं कि समय आ गया है कि सभी किसान संगठन एक सशक्त संयुक्त अभियान और आंदोलन शुरू करने के लिए एक सामान्य मंच पर आये और भारत सरकार से यह मांग करें कि वह कृषि क्षेत्र में बड़े आसन्न आर्थिक संकट को दूर करने के लिए तत्काल दीर्घकालिक एंव अल्पकालिक कदम उठाये।
इस संबंध में हमें कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे को विकसित करने तथा बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करनी चाहिए ताकि एक
निर्धारित समय में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ सके। सिंचाई,
अनुसंधान सुविधाएं, मृदासंरक्षण, उसकी क्वालिटी के रखरखाव समेत कृषि
आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा सके एवं उसे बढ़ाया जा सके।
आज भारत में 5 करोड़ एकड़ जमीन हैं जिसमें सिंचाई की सुविधाएं हंै और करीब 10 करोड़ एकड़ जमीन है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था की जानी है। हमारा पहला प्रयास यह होना चाहिए कि इस जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाये। इसके महत्व को तभी समझा जा सकता है यदि इस बात को महसूस किया जाये कि इस केवल 5 करोड़ एकड़ सिंचित जमीन के साथ ही हम हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा आदि हासिल कर सके। यदि हम इस लक्ष्य को हासिल करें और 10 करोड़ एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर लें तो भारत विश्व में सबसे बड़ा ”खाद्य ताकत“ हो जायेगा। इसे कम से कम समय में हाासिल किया जाना चाहिए।
यह लक्षित किया जाना चाहिए कि विश्व में केवल एक देश ही है जहां भारत से अधिक सिंचित जमीन है वह है अमरीका। वहां 6 करेाड़ एकड़ सिंचित जमीन हैं, लेकिन यह भी नोट किया जाना चाहिए कि अमरीका में जमीन जलवायु के दबाव में चलते केवल एक ही फसल दे सकती है जबकि भारत में जमीन दो फसलें और कुछ मामलों में तीन फसलें भी दे सकती हैं। इसका यह अर्थ है कि हमारी 5 करोड़ सिंचित जमीन फसल के रूप में अमरीका की 10 करोड़ सिंचित जमीन के बराबर है।
लेकिन हमारी निम्न उत्पादकता कृषि के वैज्ञानिक तरीके के अभाव, यंत्रीकरण के अभाव, खराब प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव, फसल की कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवृद्धि (वैल्यू एडिशन) के अभाव आदि बड़े दबाव हैं जो हमें पिछड़ा तथा गरीब रखते हैं। कृषि अनुसंधान भी नहीं है जिससे क्वालिटी उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कृषि के क्षेत्र में भारत की तुलना में चीन की सफलता को भी हमें देखना चाहिए। भारत की तुलना में चीन में खेती की जमीन कम है। लेकिन चीन में उत्पादन तथा उत्पाद का भारत से दूना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आधारभूत ढांचा, कृषि के सभी पहलुओं में वैज्ञानिक तरीका विकसित किया है और सफलता हासिल की है।
भारत को भी उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो भारत विश्व का ”खाद्य बास्केट“ हो जायेगा।
अल्पकालिक योजना इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित की जाती है कि किसानों की हालत में तेजी से सुधार हो। उस उद्देश्य के लिए अखिल भारतीय किसान निम्नलिखित प्रस्ताव करती है:
 सभी राज्यों में मूलगामी भूमि सुधार लागू किया जाये।
 किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी कीमत सुनिश्चित की जाये।
 एक व्यापक एवं कानूनी किसान-मैत्रीपूर्ण फसल बीमा स्कीम लागू की जाये।
 सस्ता कर्ज, उर्वरक, पानी, बिजली, बीज तथा अन्य कृषि सामान
उपलब्ध कराये जायें।
 किसानों के लिए कानूनी कल्याण स्कीमें लागू की जायें जिसमें वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था हो।
 किसान कल्याण पर डा. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाये।
 किसानों की कर्जग्रस्तता का
समाधान करने के लिए राज्य तथा केन्द्र द्वारा कानूनी आयोग गठित किया जाये जैसा कि केरल में गठित किया गया है।
 किसानों को सीधे उर्वरक सब्सिडी दी जाये।
 उद्योग तथा आधारभूत छांचा विकास के लिए कृषि भूमि का अंधाधुंध
अधिग्रहण नहीं किया जाये। ऐसी स्थिति में जब भूमि का अधिग्रहण आवश्यक हो जाये, पर्याप्त मुआवजा एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जाये।
अखिल भारतीय किसान सभा यह महसूस करती है कि समय आ गया है कि हम इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक सामान्य मंच पर आयें जिससे भारतीय कृषि, हमारे देश के किसान एवं जनता एवं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सम्मानित राष्ट्रीय सम्मेलन पूरी गंभीरता से इन समस्याओं पर विचार करेगा और किसान एकता एवं संयुक्त किसान आंदोलन निर्मित करने के लिए ठोस कदम उठायेगा। यह लक्षित किया जाना चाहिए कि अभी अनेक आंदोलन एवं अभियान संयुक्त रूप से हो रहे हैं। लेकिन समय की जरूरत है कि उन्हें व्यापक बनाया जाये और शक्तिशाली, व्यापक एवं संयुक्त राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन निर्मित किया जाये। मैं एक बार फिर सम्मेलन का अभिनंदन करता हूं और उसकी सफलता की कामना करता हूं।

सी.के. चन्द्रप्पन

और भी ग़म हैं ज़माने में.........

आज लेखकों के हजारों संगठन हैं। गली-गली चैराहे-चैराहे में। राजनीतिक दलों की छाया में और उनसे बाहर भी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित भी। अलग-अलग भाषाओं में सत्ता पोषित और अपोषित। उत्सवधर्मी। अपने-अपने नायकों को याद करने के लिए। गहोई समाज याद करेगा- मैथिलीशरण गुप्त को। कान्यकुब्जों के लिए नायक होंगे- निराला। कबीर जयन्ती या वाल्मीकी जयन्ती के अपने-अपने समाज हैं। समाज को विखण्डित करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। मनुष्य के दुख-दर्द की गाथा कहने वाले रचनाकारों को आध्यात्मिक रंग में रंगने की कोशिशें होती हैं। कवियों-रचनाकारों का पूजा के लिए इस्तेमाल होने लगता है। पूजीवादियों ने तुलसीदास की कृति रामचरित मानस को लाल कपड़े में बंाधकर पूजा घर में रख दिया है। रोज पंाच दोहे का पाठ करके पूजा करते हैं। लेखकों के संगठनों की शायद आज तक किसी ने सूची नहीं बनायी होगी। ये क्या काम करते हैं कैसे व्यवस्था का पोषण करते हैं, इसकी चिन्ता किसी को नहीं है। चिन्ता है तो प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच की। इनका होना उन्हें अखरता है। इनको तोड़ने के लिए चारों ओर से कोशिशें होती हैं। सत्ताएं इन्हें या इनसे जुड़े लेखकों को दंडित करती हैं। फूटी आंख नहीं देखतीं।

आज के सात दशक पहले दुनिया के लेखकों-बुद्धिजीवियों-वैज्ञानिकों एवं समाज वैज्ञानिकों ने मिलकर तय किया कि उन्हें केवल मनुष्य कल्याा की सदेच्छाएं पालने और लिखने के बजाय सामाजिक परिवतर्न में हिस्सेदारी निभानी चाहिए। बोलना और लिखना काफी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध ने जिस तरह जनप्रतिरोध की हत्या की, नस्लवाद को थोपने की कोशिश की, लेखकों, कलाकारों को जेलों में ठूंसा, पता नहीं क्यों लोगों को लेखक संगठनो ंपर हमला करते हुए इतिहास के इन क्रूर दिनों की याद नहीं आती। लेखकों ने संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित होने का जो संकल्प लिया था- उसे भूल जाते हैं। उपभोक्तावादी समय में चैन की खुशी इतनी मधुर हो गई है कि दूरगामी अवचेतन की गांठे नहीं खुलती। लगता है कि सब जगाह खुशहाली है। अमन चैन है। मजदूरों-किसानों के संगठनों-कर्मचारी संगठनों को तोड़ने की कोशिशें तो होती ही हैं।’ अब लेखकों को तोड़ने का काम हो रहा है। स्वयं लेखक इसमें सक्रिय हैं। प्रायः प्रेमचन्द्र को उद्धत कर कहा जाता है कि लेखक स्वयं प्रगतिशील होता है, इसलिए इसके लिए संगठनों की जरूरत नहीं है। मौजूद तीनों संगठनों को पार्टीबद्ध घोषित कर दिया जाता है। सामान्य मान्यता है कि प्रलेस-भाकपा, जलेस-माकपा और जसम-माकपा (माले) से सम्बद्ध हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए पार्टी सम्बद्धता के प्रश्न को अभी स्थगित कर लेखक संगठनों की वर्तमान स्थिति और जरूरतों के बारे में बातें करें।

हिन्दुस्तान में आजादी की लड़ाई दुनिया के मुक्ति संग्राम का हिस्सा थी। पूरी बीसवीं शताब्दी का महत्वपूर्ण पहलू यही है कि धीरे-धीरे उपनिवेशवाद से जनता को मुक्ति मिली। राष्ट्रीयताएं जन्मीं-पुष्ट हुईं और भौतिक रूप से जनता के बीच वैश्विक दृष्टि का विकास हुआ। बीसवीें शताब्दी जैसे महान विचारक, रचनाकर और बुद्धिजीवी पहले नहीं थे। सामाजिक संघर्ष में भागीदारी, विश्व दृष्टि और यथार्थ की कोख से जन्मे स्वप्नों के कारण ही महान रचनाकारों का उदय हुआ। भारतीय भाषाओं के अलावा हिन्दी भाषा और साहित्य में इसके प्रमाण कम नहीं हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे रचनाकार ने अपनी निजी दुनिया से बाहर आने की घोषणा की। प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ने की अनिवार्यता अनुभव की। ठीक है, प्रेमचन्द्र जैसे लेखकों को प्रगतिशील लेखक संघ ने नहीं बनाया। सामाजिक प्रतिबद्धता के चलते उन्हें ही संगठन की जरुरत अनुभव हुई। इसी प्रतिबद्धता से वे महान लेखक बने। प्रगतिशील लेखक संघ के गठन के पूर्व वे लेखकों के संगठन के लिए बेचैन थे। सज्जाद जहीर ने लंदन से प्रगतिशील लेखक संघ के गठन के लिए घोषण-पत्र भेजा तो प्रेमचन्द्र उछल पड़े- ‘हां, मुझे इसी तरह के लेखक संगठन का इंतजार था।’ वे संगठन में न केवल शामिल हुए, वरन् उसकी नींव रखी तथा घूम-घूमकर इकाइयां गठित करने लगे। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में होने वाले प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन भाषण के रूप में जो शब्द कहे- उसकी कुछ पंक्तियां यों हैं-‘मेरी तरह गोशानशीनी से काम नहीं चल सकता। एक लम्बे समय तक समाज से अलग रहकर मैंने जो बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं उसे समझ गया हूं, और यही वजह है कि अब मैं नसीहत कर रहा हूं।’

मित्रों, लेखको संगठनों के पीछे छिपा मंत्र सामाजिक प्रतिबद्धता का है। सामाजिक प्रतिबद्धता समाज में मात्र रहने से नहीं आती। घर, परिवार, नौकरी में कैद रहकर दिनचर्या निभाना सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए काफी नहीं है। सामूहिकता का भाव-बोध एक अलग प्रयत्न है। मध्ययुगीन संत कवि सामाजिकता के लिए गृहत्यागी तक हो गए। प्रेमचन्द्र या रवीन्द्रनाथ टैगोर लेखन के जरिए नहीं अपनी सामाजिकता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन में हिस्सेदार बनना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अनुप्राणित होकर हिन्दुस्तान की सभी भारतीय भाषाओं के बड़े-बड़े लेखकों ने इस मंत्र की सार्थकता समझी और संगठन में शामिल हुए।

सात दशकों बाद इक्कीसवीं शताब्दी की दुनिया बदल चुकी है। माना कि पहले से जैसा जज्बा नहीं बचा। सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी संरचना का जो रास्ता खुला था, वह बिखर गया। सामन्तवाद-पूंजीवाद समाप्त नहीं हुआ था तो उहीं के कलुषित जोड़ से समाजवाद की दिशा में बढ़ते कदमों से दुनिया में बन रही वैश्विक मानवीय एकता को खण्डित किया जाने लगा। एशिया के देशों में आपसी युद्ध के बीज बोये जाने लगे। तीसरी दुनिया की एकता टूट गई। लेखकों-कलाकारों का समाज सस्ती लोकप्रियता और निजी महत्वाकांक्षओं का शिकार होने लगा। लोकतंत्र के लिए समरसता मूलक सपने देखे जा रहे थे। वह दूर की कौड़ी लगने लगा। खोज-खोजकर वामपंथी राजनीतिक दलों-बुद्धिजीवियों-लेखकों के साथ दबाव बनाकर प्रलोभन और मत्वाकांक्षओं को जगाते हुए संगठनों तथा इससे जुड़े लेखकों की सामाजिक प्रतिबद्धता को खंडित किया जाने लगा। यह काम अचानक चन्द दिनों में नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में स्वयं प्रगतिशील लेखक संघ के संगठनकर्ता सज्जाद जहीर ने अपने जीवित रहते-रहते ही देख लिया था और कहा था- ‘अवाम की इच्छाशक्ति, विवेक और समझदारी को काम में लाए बिना वह सामूहिक क्रिया असंभव है जिसे ‘इंकलाब’ कहते हैं। कभी धर्म, मजहब और परम्परा के नाम पर लोक में जात-पात और नस्ल के नाम पर कभी उग्र राष्ट्रवाद के ज़ज़्वे को उभारकर, कभी भाषा और संस्कृति के सवाल में तंग नज़रिए, संकुचित विचारधारा फैलाकर और ज़हालत फैलाने का ज़रिया बनाकर इंसानों और इंसानों में फूट डाली जाती है। अवाम की ताकतों को तोड़ा और प्रदूषित किया जाता है कभी ऐसे दार्शनिक ख़्यालात और विचारों को फैलाकर जिनसे इंसानियत और उसके उज्जव भविष्य, इंसान और विकासशीलत की ओर से दिलों में मायूसी और घुटन पैदा हो जाती है। और हम बेहिसी और निष्क्रियता का शिकार हो जाते हैं।’ बन्ने भाई की ये पंक्तियां कितने दिनों बाद आज की लग रही हैं। अवाम की शक्ति और लेखकों की सामाजिकता को तोड़ने के लिए ये सारे प्रयत्न चरम पर हैं। इतिहास का अन्त कहा जा चुका है। कभी आधुनिकता के आने से हमारे देश में नवजागरण की लहर उठी थी। पुनरुत्थानवादी शक्तियां कमजोर- शिथिल हो चली थीं। आजादी के बाद अपने-अपने सियासी हित में वे फिर मजबूत हो गईं। समाजवादी संरचना सबके लिए शत्रु बन गई। साम्राज्यवाद, समाजवादी व्यवस्था को मनुष्य के स्वप्नों से भी निकालने के लिए कटिबद्ध है। अमरीका कितने ऐसे लोगों को फेलोशिप देकर कहता है कि समाजवाद को जड़ों से उखाड़ने के उपाय खोजो। ऐसे में तमाम देशी-विदेशी विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए लेखकों के प्रगतिशील संगठन हैं। जिन्दा हैं। माना कि उनमें पूरी जिम्मेदारी के निर्वाह की क्षमता नहीं है। हो भी नहीं सकती। निश्चय ही जटिल स्थितियों को सुलझाने की बौद्धिक क्षमता का हृास हुआ है। मध्यवर्गीय निजबद्धताओं की घेराबन्दी है। शहरों में रहने वाले व्यवसायजीवी लेखकों ने मीडिया का सहयोग लेकर परस्पर शत्रुता को हवा दी है। सांगठनिक वैरभाव, आपसी दलबन्दी और वैचारिक संघर्ष के व्यापक क्षेत्रों के प्रति उदासीनता-निरन्तर इन्हें कमजोर करती है। युवा लेखक साथ आते हैं। कूटनीतिक व्यवहार के चलते वापस लौट जाते हैं। रोजी-रोटी की तलाश में उन्हें कैरियर की चिन्ता रात-दिन सताती है। बड़ी-बड़ी नौकरियां निश्चिन्त नहीं करतीं। असुरक्षा की मनोग्रंथियां हैं। ऐसे में समाजिकता का भाव और लेखकीय प्रतिबद्धता गौण हो जाती है। गरीब-वंचित अवाम से तो कोई नाता नहीं रह जाता। मजहबी कर्मकाण्ड ने तमाम दृश्य संचार को जकड़ लिया है। विश्वविद्यालयों के परिसर से ज्ञान की आवाज नहीं आती। गोष्ठियां-संगोष्ठियां कर्मकाण्ड में बदल गई हैं। हमारे लेखक संघों में जो लोग शामिल हैं वे आसमान से नहीं आते। ज्यादातर सरकारी-गैर सरकारी नौकरी में ही तो हैं। अपने-अपने धंधे हैं। मंच की कविता का स्वभाव अलग है। वहां मुकुट बिहारी सरोज, वीरेन्द्र मिश्र, रमेश रंजक नहीं हैं। आशु कवि हैं पर उन तक पहुंच नहीं। गांव-देहात में लिखी जाती लोक-कविता से रिश्ता नहीं। समूची लोक कविता अछूत हो गई है। तथाकथित लेखन आकस्मिक और सांगठनिक चिन्ता तो और भी आकस्मिक। इसी को आप मुख्यधारा कहते हैं। आप लेखन के क्षेत्र में थोड़ा प्रतिष्ठित हुए तो संगठनों की सदस्यता के बावजूद सामाजिक जिम्मेदारियांें से उदासीन। ऐसे माहौल में वे तथाकथित वामपंथी मुखर दिखते हैं जो कहते हैं कि लिखने के लिए या वैचारिकता के लिए संगठन जरूरी नहीं हैं। संगठनों की गतिविधियां भी यह प्रमाणित नहीं कर पातीं- कि नहीं, अच्छा-बेहतर लिखने के लिए भी सामाजिक हिस्सेदारी और संगठन जरूरी हैं। संगठन मशीन नहीं - परिवर्तनकारी सपनों को पालने निराशा-हताशा से लड़ने के केन्द्र होते हैं। संगठनों में निष्ठापूर्वक रहकर लेखकों को पता नहीं चलता कैसे वे बेहतर से बेहतर हो रहे हैंः पर संगठन यदि अपनी व्यापक भूमिका को पहचानें तब तो। जनता के लिए प्रतिबद्ध उनके स्वभाव का हिस्सा हो तब तो। अनजाने ही संगठनों में लेखकों की ‘मानसिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक टेªनिंग’ (सज्जाद जहीर) होती है।

अब जब हम स्वयं संगठनों की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और आत्मलोचन की जरूरत अनुभव करते हैं- तब यदि कोई कहता है कि संगठनों की प्रासंगिकता नहीं है, तो आपत्ति क्यों होती हैं? हाल में कुछ पत्रिकाओं में ऐसे लेख छपे हैं। अखबारों में बहसें हुई हैं। कुछ ऐसी नियमित पत्रिकाएं हैं जो संगठनों के विघटन को हवा देती हैं। अराजक मनोविज्ञान के लेखकों को अपने साथ जोड़कर व्यक्तिग हमले करवाती हैं। हमारे एक मित्र गोपेश्वर सिंह ने एक लेख के जरिए संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाकर सलाह दी है, ‘किसी भी राजनीतिक सामाजिक घटना या राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर उठाने वाले संकट के समय लेखक के कर्तव्य और भूमिका को उसके विवेक पर छोड़िए। वह समाज का सबसे संवेदनशील सदस्य है। वह मनुष्यता पर आए संकट को पहचानने की किसी भी राजनीतिज्ञ से अधिक क्षमता रखता है। इसके लिए लम्बे-चैड़े घोषणा पत्र के अनुशासन में बांधने का काम बन्द होना चाहिए।’ गोपेश्वर सिंह की राय मानें तो संगठनों को तोड़ देना चाहिए।

मैं पिछले लगभग तीस-पैंतीस वर्षों से संगठन में कार्यकर्ता की तरह रहा हूं। हरिशंकर परसाई के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में काम करने का मौका मिला। एक समय था- जब इस प्रदेश के अधिकांश लेखक प्रलेस से जुड़े थे। जितनी पत्रिकाएं यहां से निकलींः और प्रदेशों से नहीं। गजब की सक्रियता थी। मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी संगठन से जुड़े थे इसलिए उनके सहयोग से युवा लेखकों के पन्द्रह-पन्द्रह दिन के रचना शिविर हुए। वैचारिक प्रशिक्षण हुआ। पंचगढ़ के शिविर में पन्द्रह दिन तक महाकवि शमशेर शामिल रहे। अंतिम दिन उन्होंने कहा कि यदि उनके ज़माने में ऐसे शिविर होते-तो उनका लेखन और बेहतर होता। मुझे याद है कि प्रतिवर्ष होने वाले शिविरों में मार्गदर्शन के लिए देश के बहुत से लेखक युवा लेखकों के साथ रहे। अद्भुत उत्साह था तब। उसका नतीजा हुआ कि वे युवा रचनाकार समृद्ध हुए और सामाजिक संघर्ष के लिए जुझारू और जगारूक भी बने। वे प्रलेस के साथ जुड़ते गए। उनसे कोई पूंछे तो आज भी वे संगठन के महत्व पर बोलते लिखते हैं। चालीस वर्षों की यात्रा में मैंने कर्तव्य समझा है कि संगठनों में शामिल वरिष्ठ लेखकों को युवा लेखकों के साथ कुछ समय रचनात्मक माहौल बनाकर बिताना चाहिए। यह जरूरी काम है। संगठनों का काम दफ्तर चलाना नहीं है। किसी के लेखन में कोई दबाव डालना नहीं। मौलिक प्रतिभा में हस्तक्षेप नही। मुझे नहीं लगता कि किसी लेखक संगठन में ऐसी स्थितियां हैं। लेखकीय आजादी में कहीं हस्तक्षेप है। जहां तक पार्टीबद्धता का प्रश्न उठाया जाता है तो जानिए कि प्रश्न उठाने वाले बाहरी लोग हैं। हमले के लिए बहाने के तौर पर इसे चुनते हैं। यह सही है कि इन्हें पार्टियों का सहयोग है। सहयोग के बिना संगठनों को खड़ा करना असंभव है? कम्युनिस्ट पार्टियां जब समाजवादी सामाजिक संरचना के लिए काम करती हैं और प्रलेस-जलेस-जसम से जुड़े लेखकों के सपनों में वही समाज है तो इस आपसी संगति से किसी को आपत्ति क्यों है? हां, उनके पास कोई नकारात्मक उदाहरण है तो बताएं। संगठनों में कितने पार्टी सदस्य हैं, वे यह देखें। पार्टी लाइन का भूत उन्हें सताता है तो कोई क्या करें? कम्युनिस्ट पार्टियों के काम से या लेखक-संगठनों के काम और कमजोरियों से शिकायत है तो यह अर्थ नहीं होता कि उन्हें तोड़ दिया जाए? शिकायत है तो बेहतरी के लिए हो। प्रायः दिखता है कि संगठन विरोधी लोग अपने व्यवहार में घनघोर वैचारिक अवसरवाद के शिकार होते हैं। अपनी आकांक्षाओं के लिए कहीं भी जाना-आना करना न करना के बीच आत्म नियंत्रण नहीं रखते।वे नहीं चाहते कि कोई उनके भीतर झांके। उनके स्त्रोंतों की खबर रखे। बेहतर तरीका होता है कि हमला करें और पहले से ही उन्हें सुरक्षात्मक बना दें। मुक्तिबोध जैसे रचनाकारों की तारीफ करते हैं। पर भूल जाते हैं कि इसी कवि ने पूछा था- ‘पार्टनर! तुम्हारी पालिटिक्स क्या है’ मुक्तिबोध ने स्वयं संगठन बनाने की पहल की थी। संगठन विरोधी क्या स्वयं से कभी पूछते हैं कि उनकी पाॅलिटिक्स क्या है? मैंने संगठन में काम करते हुए कुछ कमजोरियों के बावजूद एक सकारात्मक अनुभव पाया है। वह यह कि सामान्य परिस्थितियों में संगठन या इसके सदस्य चाहे जितने ढीले नजर आते हों- विरीत परिस्थितियों में ये लड़ाकू हो जाते हैं। लोगों को याद होगा, जब-जब देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए, भोपाल में गैस त्रासदी हुई, गुजरात में भूकम्प आया और इसी प्रदेश में सरकारी मशीनरी द्वारा गोधरा से लेकर पूरे गुजरात में अल्पसंख्यकों का संहार हुआ। दक्षिणी प्रदेशों में सुनामी का कहर बरपा हुआ, मुुंबई में आतंकी घटना हुई। लेखकों संस्कृतिकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लाखों रुपए लेखकों ने एकत्र किए और पीड़ितों तक भेजा। गैस त्रासदी में महीनों प्रभावितों की सेवा की। दंगों के समय लोगों ने सीधे जूझकर खतरे उठाए। जिन्हें पता न हो- वे पूंछे। उन्हें ब्यौरा दिया जाएगा।

देश में राजग सरकार के दौर की स्थितियां याद होंगी। लेखक संगठनों ने राष्ट्रव्यापी चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था और साम्प्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए जनता का आह्वान किया। अखबारों में लेख लिखे और जगह-जगह नुक्कड़ नाटक खेले गये। प्रेमचन्द को पाठ्क्रम से हटाने का मामला हो या एम.एफ. हुसैन के चित्रों को लेकर तोड़-फोड़, लेखक संगठनों ने व्यापक संघर्ष किया। पोस्टर युद्ध हुए। गुजरात की घटनाओं को उजागर करने के लिए लेखकों ने गुजरात का दौरा किया। पत्रिकाओं के विशेषांक निकले। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने संस्कृति विभाग के दो लेखक अधिकारियों को निलम्बित किया तो लेखक संगठनों ने सांस्कृतिक मोर्चा बनाया। एकजुट होकर सरकारी गतिविधियों का बहिष्कार किया। स्थिति यह बनी कि उनकी सभाओं में महत्वपूर्ण लेखकों का आना बन्द हो गया। अनजााने कोई आता तो अपने किराए से लौट जाता। महीनों उनके सभागार सुने रहे। अन्ततः निलम्बित लेखकों को बहाल करना पड़ा। हबीब तनवीर के नाटक - ‘पोंगा पंडित’ की प्रस्तुति पर हमला हुआ तो लेखक संगठनों ने मोर्चा सम्हाला। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिन पहले चरणदास चोर नाटक के वाचन पर प्रतिबंध लगाया तो लेखक संगठनों ने आवाज उठायी। प्रतिबन्ध वापस हुआ। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं, जब लेखक संगठन अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। संगठनों की पहल के बिना ऐसे मौकों पर कौन आवाज उठाता है, कोई बताए? बकौल गोपेश्वर जी लेखकों को अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। तो इसमें हर्ज क्या है? जो संगठन में नहीं हैं वे नहीं है। न रहें विवेक की सुनें। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए संगठनों को कुछ करने की जरूरत है। संगठनों की सदस्यता लेखकों के विवेक पर ही तो निर्भर है। वे हमेशा आजाद होते हैंः इच्छा से आते-जाते हैं। देखने की बात यह है कि संगठनों के बिना तथाकथित कितने स्वतंत्र लेखक हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपनी पहल पर सामाजिक संघर्ष का सक्रिय हिस्सा बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में शक्ति संचय संगठन के बिना संभव है। व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय आदर्श, आदर्शहीन अवसरवादी सक्रियता अथवा केवल लिखकर प्रकट होने वाला प्रतिरोध कुछ नहीं होता।

प्रगतिशील आन्दोलन से जुड़ने और परिणामतः गुणात्मक रूप से महत्वपूर्ण बने लेखकों की लम्बी सूची है। उर्दू में फैज, फिराक़, मख्दूम, जोश मलीहाबादी-मौलाना हसरत मोहानी अली सरदार जाफ़री, कैफी आज़मी जैसे लेखकों ने उर्दू साहित्य की फ़िजा बदल दी। संगठन से जुड़ाव का ही कारण था कि फै़ज ने अपने समकालीनों से राह बदलने की अपील की -

‘और भी ग़म हैं, ज़माने में मोहब्बत के सिवा,

राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा’

आगे जो उर्दू लेखक इससे अलग हुए और ज़दीदियत (आधुनिकवाद) की ओर मुड़े उन दोनों धाराओं की तुलनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए। हिन्दी में नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, शमशेर, केदार, शील जैसे कवियों का जो अवदान है - वह संगठन से जुड़े बगैर असंभव था। इसी तरह गद्य लेखकों की लम्बी चैड़ी सूची देखी जा सकती है। आज तब किसी को आलोचना या रचना के क्षेत्र में गुणवत्ता, व्यापक स्वीकृति, अकादमिक गुणवत्ता, नये सौन्दर्य शास्त्र की चिन्ता तथा वैचारिक संघर्ष की जरूरत नहीं अनुभव होती तब युवा लेखकों बरगलाने एवं मीडिया में फैलने के लिए बार-बार अपरीक्षित नकली स्वायतत्ता और अपरिक्षित ढंग से पार्टीबद्धता का ढिंढोरा पीटा जाता है। उन्हें किसी तरह लेखक संगठनों को तोड़ने की ज्यादा फिक्र हैं। ऐसे साथियों की अपनी समझ और आजादी है। उन्हें कौन रोक सकता है। जानना चाहिए कि लेखक संगठनों का काम दिनचर्या के कार्यालय चलाना नहीं है। शुरुआत से अभी तक इनका कोई भवन नहीं बना। स्थायी कोष नहीं है। वार्षिक सरकारी अनुदान नहीं मिलता। यहां सम्पत्ति और पदों का झगड़ा नहीं है। इसीलिए ये संगठन अपनी सक्रियता के लिए हर दिन जमीन में भटकते हैं। लोगों को पता है कि बहुत दिनों तक इनका पंजीकरण नहीं था। इनकी प्रकृति आन्दोलन धर्मी थी। आज भी प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ। आन्दोलन के मुद्दे और समय बार-बार निर्धारित होते हैं। घोषणा पत्र सामान्य नियम होते हैं जिनमें किंचित भी कठोरता नहीं रहती। वे सिद्ध करते हैं कि लेखक अवाम के साथ हैं। संगठन जानते हैं कि आज चुनौतियां ज्यादा हैं, क्षमताएं कम हैं। संगठनों की पत्रिकाएं हैं। नियमित-अनियमित निकलती हैं। प्रायः सभी भाषाओं में उनके लेखक-पाठक हैं। संगठनों की प्रेरणा या संगठन की ओर से निकलने वाली पत्रिकाएं केवल संगठनों के लेखकों की नहीं है। वे सांस्कृतिक धुव्रीकरण का काम करती हैं। सांस्कृतिक विकल्प की कोशिश में प्रलेस-जलेस-जसम से जुड़े नाट्य दल हैं। रंगकर्मी हैं। कहीं-कहीं चित्रकारों-कलाकारों के समूह भी इनसे जुड़े हैं। लोकतंत्र में जन संस्कृति का विकल्प क्या हो, इसकी समवेत चिन्ता संगठनों के बाहर समग्रता में और कहां होती है, इस बात पर निगाह रखी जाती है। जरूरत पर संयुक्त मोर्चे बनते हैं।

अंत में कहना यह है कि हमारे संगठन अपने आप में लक्ष्य नहीं हंै। उनका लक्ष्य लोकतंत्र के अनुकूल सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करना है। जनसंस्कृति के लिए संघर्ष के बीज बोना है। जनविरोधी संस्कृति से लड़ने की प्ररेणा देना है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के संदेश से इसे जाना जा सकता है - ‘याद रखो कि सृजनात्मक साहित्य बहुत जोखिम भरा काम है। सच्चाई और सौन्दर्य की तलाश करना है तो पहले अहं की केंचुली उतार दो। कली की तरह सख्त डंठल से बाहर निकलने की मंजिल तय करो। फिर देखों कि हवा कितनी साफ है। रोशनी कितनी सुहानी है और पानी कितना स्वच्छ।’

प्रो. कमला प्रसाद

(लेखक प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव हैं।)

अलगाववादी नारों से सावधान

कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग-2 सरकार ने जिस जल्दबाजी में अर्द्धरात्रि को अपनी अदृश्य एवं स्तुतियोग्य उच्च कमान का हवाला देते हुए पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की घोषणा की उसकी देश भर में जो प्रतिक्रिया होनी थी, वही हुई। देश के लगभग हर प्रांत में अलग राज्य के जो अविकसित भ्रूण गर्भ में पड़े थे, उन्हें हवा पानी देकर जीवित करने की कोशिशें तेज हो गईं तो आंध्र प्रदेश में विभाजन के विरोध में ऐसा आन्दोलन खड़ा हुआ कि सारा देश दांतों तले उंगली दबा गया। पृथक तेलंगाना अब बन ही जाना चाहिए इससे हमें ऐतराज नहीं। लेकिन जब संसद में भाकपा ने सुझाव दिया था कि इससे पूर्व सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जानी चाहिए, उसे न बुलाकर भारी अवसरवादी रवैये का परिचय दिया गया।
अब यह बात साफ हो गई है कि महंगाई की विकराल समस्या का निदान तो दूर उसको रोकने तक में नाकाम संप्रग-2 की सरकार जनता की अन्य समस्याओं को भी सुलझा नहीं पा रही है, उसने जनता का ध्यान बंटाने और उसे क्षेत्रीय आधार पर बांटने की गरज से ही इस मुद्दे को यह रूप दे डाला। देश के दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी पृथक राज्यों के कई अविकसित भ्रूण जो जन समर्थन न मिलने के कारण गर्भ में सोये पड़े थे, को जगाने की कोशिश अन्य किसी ने नहीं सत्तासीन प्रदेश की मुखिया ने ही की। पहले उन्होंने प्रदेश को बांटकर तीन राज्य बना डालने और अगले ही दिन उसे चार भागों में बांटने को खत केन्द्र सरकार को लिख डाले। ऊपर से तुर्रा यह कि प्रदेश की जनता को उकसाया कि वह राज्य विभाजन के लिए सड़कों पर उतर कर संधर्ष करे। इस उकसावे को प्रदेश की जनता से विनम्रतापूर्वक ठुकरा कर साबित कर दिया कि वह एक अविभाजित उत्तर प्रदेश को ही अपने सीने से लगाये हुये है।
यहां राज्य की मुखिया के बारे में ही आम जनों की राय है कि अन्यों की भांति वह भी जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरीं। महंगाई, जमीनों का अधिग्रहण, सूखा, बाढ़, अपराधों की बाढ़, भ्रष्टाचार और यहां तक दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न को रोक पाने में असफल साबित हुई हैं। अतएव प्रदेश की जनता का ध्यान विभाजन की ओर मोड़ना और उसकी एकता को टुकड़े-टुकड़े कर देना ही उनका लक्ष्य है। शासक पूंजीपति वर्ग की कोई भी पार्टी ऐसा करेगी ही यह स्वाभाविक है। लेकिन इन उकसावों के बावजूद प्रदेश की जनता तो खामोश बनी ही रही, उन परम्परागत शक्तियों, जो पृथक राज्य की मांग पर जब तब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहती हैं, की भी आगे जाने में हिचकिचाहट यह दर्शाती है कि उन्हें जनता की भावना का अहसास है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल हरित प्रदेश के नाम पर राजनीति करता रहा है। लेकिन उसका जातीय आधार गन्ने, आलू, बिजली, पानी के सवालों पर तो उनके साथ जुटता है, हरित प्रदेश के नाम पर कभी नहीं जुटा। जुटे भी क्यों? पृथक राज्य की बात पिछड़े भागों से उठे, यह तो माना जा सकता है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकसित होने का दावा करने वाला लोकदल अपने मुद्दे को ही न्यायोचित नहीं ठहरा पाता। उसकी आवाज इस भ्रामक प्रचार पर टिकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आमदनी का 80 प्रतिशत भाग पूर्व को भेज दिया जाता है। यह उतना ही भ्रामक है जितना गरीबी, बेरोजगारी आदि के लिए पूर्व जन्म के कार्यों को जिम्मेदार ठहराना।
अलग बुन्देलखंड की मांग उठाने वालों को भी जन समर्थन नहीं मिल पा रहा। बुन्देलखंडवासी जानते हैं कि उस क्षेत्र के विकास की जरूरत है कि जिसके लिए केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों को प्रयास करने होंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि का उदाहरण भी उनके सामने है जहां अलग राज्य बनने के बाद दल-बदलुओं, जनता की सम्पत्तियों का दोहन करने वालों तथा पूंजीपति-उद्योगपतियों के हाथों बिकने वालों के हाथ में शासन तंत्र चला गया। बुन्देले यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी यह दशा क्षेत्र के सामंती और पूंजीपतियों के बेइंतहा शोषण के कारण है। बुन्देलखंड का जनमानस अच्छी तरह समझता है कि अलग राज्य बनने के बाद तो पूरा शासन तंत्र इन्हीं शोषकों के हाथों चला जाएगा और जनता की निर्मम लूट होगी।
निश्चित ही पूर्वांचल बुन्देलखंड के बराबर न सही लेकिन पिछड़ा हुआ है। क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने की आवाज वहां भी उठती है और इस आवाज को समूचे प्रदेश से समर्थन मिलता है। पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद संसाधन कहां से आयेंगे और कैसे विकास होगा, इन बातों को जनता गहराई से सोचती है। अतएव कुछ चुके मोहरों की कोरी बयानबाजी के अलावा पूर्वांचल के लोगों ने मुख्यमंत्री के सड़कों पर उतरने के तुर्रे को कोई महत्व नहीं दिया।
फिर अंतिम बचा मौजूदा प्रदेश का वह भाग जहां राजधानी लखनऊ है। यह इलाका दूसरे क्षेत्रों के लोगों को अपने में समाहित करने के लिए विख्यात है, जहां अलगवादी मांग कभी उठी ही नहीं।
दरअसल छोटे राज्यों में जनता की ताकत कम हो जाती है और शोषक पूंजीपतियों की ताकत बढ़ जाती है। छोटे सूबों की सरकारें खरीद-फरोख्त के इस दौर में आसानी से पूंजीपतियों द्वारा मैनेज कर ली जाती हैं और किसान-मजदूरों को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हरियाणा का उदाहरण सामने है जहां हाल ही में मजदूरों के कई आन्दोलनों को उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में सरकार ने कुचलने की कोशिश की।
उत्तर प्रदेश के मौजूदा स्वरूप में किसानों-मजदूरों की संयुक्त ताकत है जिसके बल पर सरकार के झपट्टे से एक हद तक संयुक्त आन्दोलन चलाकर वे बच पाते हैं। दादरी की भूमियों के अधिग्रहण के सवाल पर भाकपा-जनमोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश भर में आन्दोलन चलाया गया और आज मामला किसानों के पक्ष में है। लेकिन यही किसान और कामगारों की ताकत अलग-अलग राज्यों में बंट जायेगी तो उनके सामने सरकार के हाथों पहंुच लुटने-पिटने के अलावा कुछ शेष नहीं होगा।
प्रदेश की जनता को इस पर गौरव है कि मथुरा, काशी, अयोध्या, गोरखनाथ, नैमिषारण्य, देवा जैसे गौरवशाली सांस्कृतिक स्थल उसके पास हैं। ताजमहल और अवध के स्मारक उसकी हृदयस्थली में हैं। अवध-आगरा संयुक्त प्रदेश के गौरव को समेटे भव्य विधान भवन उसके पास है। गंगा, यमुना, बेतवा, घाघरा, शारदा, राप्ती जैसी नदियाँ उसके वक्षस्थल को प्रक्षालित करती हैं। खेती, बागवानी और उद्योगों में वह अग्रणी है। हिन्दी की उपभाषाओं - ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुन्देली और खड़ी बोली के साथ उर्दू सभी का यहां अलग ही महत्व है। ऐसे में प्रदेश की एकता और एकता के भीतर ही विकास यहां की जनता का सपना है जिसे तोड़ने की कोशिशों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

राजनीतिक रिपोर्ट

आठ माह पूर्व सम्पन्न हुये लोकसभा चुनावों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन एवं उसकी धुरी कांग्रेस ने पूर्व से अधिक सीटें हासिल कर पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद अति उत्साह के साथ जिस सौ दिन के एजेण्डे की बढ़-चढ़ कर घोषणा की थी वह आज 250 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं पूरा होते नहीं दिख रहा। उलटे इन 250 दिनों में जनता की समस्यायें कई गुना बढ़ी हैं।
देश में राजनीतिक और आर्थिक संकट तेजी से गहरा रहा है लेकिन दक्षिणपंथी और वामपंथ विरोधी शक्तियों के वामपंथ के विरोध में हमलों में भी वृद्धि हुई है और वामपंथ अस्थाई रूप से प्रतिरक्षात्मक स्थिति में है तथा कुछ कठिनाई के दौर से गुजर रहा हैं।
अमरीका में पैदा हुई आर्थिक मंदी जिसने कि दूसरे पूंजीवादी देशों को भी गिरफ्त में ले लिया था, का सीधा और गहरा प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों पर भी पड़ा। परिणामतः निर्यातपरक उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और यहां तक कि सूचना तकनीकी उद्योग गहरे मांग के संकट में फंस गये ओर 30 से 40 लाख लोगों को नौकरी की हानि, बंदी, छंटनी या वेतन कटौती झेलनी पड़ी। भाकपा और वामपंथ ने गत संप्रग सरकार को बैंक, बीमा और दूसरे वित्तीय निकायों के निजीकरण करने की कोशिशों को न रोका होता तो स्थिति और भी खराब होती।
देश का आर्थिक संकट वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था का संकट है। आर्थिक सुधारों के नाम पर अमरीका, विश्व बैंक-अंतर्राष्ट्रीय मुदा कोष-विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों पर उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण का जो मार्ग अख्तियार किया गया है, वह दिन-प्रति-दिन इस संकट को गहरा बनाता जा रहा है। लेकिन शेष विश्व की भांति यहां भी सरकार मंदी के प्रभाव को रोकने के नाम पर बड़े उद्योग घरानों को आर्थिक पैकेज देती रही है और इसका भार आम जनता के उपर लादती चली जा रही है। आसमान छूती महंगाई इस संकट का सबसे रौद्र रूप है।
इस महंगाई, खासकर खाद्यपदार्थों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि जो हर सप्ताह 20 पांइट की दर से हो रही है, और चावल की खुदरा कीमत तो 51 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, की वजह है खाद्यान्न व्यापार में सट्टेबाजी (वायदा कारोबार) पर रोक लगाने में केन्द्र सरकार की पूरी तरह विफलता और मांग-आपूर्ति के बेमेल होने की स्थिति में सरकार द्वारा वायदा कारोबार की इजाजत देना, खाद्य पदार्थों का बेरोकटोक निर्यात तथा मुख्य तौर से उदारीकरण की नीति एवं एक बाधा रहित बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पंगुता और जमाखोरी तथा कालाबाजारी को खुली छूट ने भी महंगाई की दर में और इजाफा किया है। केन्द्र-राज्य सरकारों पर और राज्य सरकार केन्द्र पर जिम्मेदारी डाल कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और तबाह आम जनता हो रही है। केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री द्वारा दिये गये बयानातों ने भी महंगाई बढ़ाने वालों के हौसले बार-बार बढ़ाये हैं और केन्द्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। ऊपर से पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि ने भी महंगाई को बड़ा आकार मुहैया कराया। दिसम्बर माह में तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर 7.31 प्रतिशत पहुंच गयी जो नवम्बर में 4.78 थी। यह रिजर्व बैंक के 6.5 प्रतिशत के पूर्वानमुमान को भी पार कर गयी।
इस बीच महाराष्ट्र, हरियाणा, अरूणांचल प्रदेश एवं झारखण्ड में विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं जिनमें हमें असफलता ही हाथ लगी है। हमें झारखंड में कुछ उम्मीद थी लेकिन वह भी पूरी नहीं हुई। वहां झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को फायदा पहुंचा है यद्यपि जेएमएम ने भाजपा और कुछ अन्य के साथ मिलकर सरकार बना ली है। महाराष्ट्र, हरियाणा और अरूणांचल प्रदेश में यद्यपि कांग्रेस जीती है मगर बहुत कम अन्तर के साथ। उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में हुए उप चुनावों में न केवल हम हारे हैं बल्कि वोट भी काफी कम मिले हैं। पश्चिम बंगाल तक में केवल एक ही सीट वाम मोर्चे के घटक फारवर्ड ब्लाक को मिली है। हमारे लिए बड़ी चिन्ता की बात है कि हम सीटें तो हार ही रहे हैं पूर्व में मिलने वाले वोट भी नहीं हासिल कर पा रहे। हमें गहरे आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। संसद में भले ही हम पहले से कम तादाद में हैं लेकिन कारगर भूमिका निभा रहे हैं। जनता के सामने मौजूद बेहद कठिनाईयों की इस घड़ी में हमें सड़कों पर ज्यादा संघर्ष चलाने होंगे। वामपंथी दलों के साथ मिलकर संघर्ष करने के साथ अपनी स्वतंत्र पहलकदमियों को बढ़ाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
2004 में सत्ताच्युत होने के बाद और पुनः 2009 में पराजित होने के बाद भाजपा कमजोर हुई है और उस पर आरएसएस ने अपना शिकंजा कसा है। इससे वह ज्यादा खतरनाक दिशा की ओर - साम्प्रदायिकता की ओर बढ़ रही है। आज भी भाजपा पांच राज्यों में शासन में है और तीन में सत्ता में भागीदार है, अतएव भाजपा के खतरे के प्रति पूर्ण जागरूकता जरूरी है।
गत लोकसभा चुनावों में पूर्व से अधिक सीटें हासिल कर लेने और वामपंथी दलों के नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में न रहने के बाद कांग्रेस अब मनमाने तौर-तरीकों से सरकार चला रही है। अपने सहयोगी दलों से सलाह-मशविरा तो दूर संसद तक को वह नजरंदाज करती आ रही है। तेलंगाना के सवाल पर उसकी तथाकथित हाईकमाण्ड द्वारा अर्धरात्रि को लिए गए निर्णय से न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि समूचे देश में राज्यों के विभाजन की चिन्गारी पैदा हो गयी है। अब वह बड़ी चतुराई से दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन का आधार तैयार कर रही है जिसके सहारे सारे अन्य मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जायें और राज्यों के अनगिनत विभाजन का पिटारा खुल जाये।
यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात करें तो यह सरकार भारत को अमरीकी साम्राज्यवाद, जो बेहद आक्रामक है, का रणनीतिक साझेदार बनाने में जुटी है जबकि भारत का हित विकासशील देशों के साथ खड़े होने में हैं। भारत-अमरीकी परमाणु करार के बाद अब भारत सरकार ने कोपेनहेगन में सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अमरीका और विकसित देशों के समक्ष घुटने टेके हैं। प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री तक ने स्वीकार किया है कि कोपेनहेगन में भारत को विकसित देशों के सामने झुकना पड़ा। यह स्थिति आगे भी जारी रह सकती है। भाकपा और वामपंथ को लगातार दवाब बनाना होगा तथा जनता को प्रशिक्षित करना होगा कि हमारी सरकार क्योटो प्रोटोकाॅल, जिसेकि पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है, को लागू कराने के लक्ष्य के साथ ही विकासशील देशों के साथ तालमेल बैठाये और उन्हें नेतृत्व प्रदान करे।
भारत में, जहां हमारी आबादी का 65 फीसदी भाग अपने जीवनयापन के लिए खेती पर निर्भर है तथा गांवों में निवास करता है, किसानों और खेत मजदूरों के बीच हमें प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए। किसानों और खेत मजदूरों के जन संगठनों - किसान सभा एवं खेत मजदूर यूनियन के निर्माण और उनके जीवन से जुड़े सवालों पर आन्दोलन के बिना न तो कोई परिवर्तन सम्भव है और न ही पार्टी का विकास। इनको नजरंदाज करने का अर्थ है पार्टी को ही नजरंदाज करना।
खेती का लगातार चला आ रहा संकट सूखा और बाढ़ के कारण और बढ़ा है। खेती के उपयोगी उपकरणों और अन्य उपादानों की कीमतें लगातार बढ़ी हैं जबकि उपजों का उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा। विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर कृषि भूमि का अधिग्रहण जारी है जिससे कृषि क्षेत्र लगातार सिमट कर खाद्यान्न संकट को गहरा बना रहा है। किसानों में भारी आक्रोश है जिसे संगठित कर सड़कों पर उतारा जाना चाहिए।
नरेगा में भ्रष्टाचार, बीपीएल कार्ड मामले में धांधली तथा उचित मजदूरी और उसके समय से भुगतान न होने के सवालों ने खेतिहर मजदूरों को बेचैन बना रखा है। महंगाई, भूमि सुधार, रोजगार और शिक्षा आदि सवाल भी प्रमुख हैं, जिन्हें जोड़ कर आन्दोलन में उतारा जाना चाहिए।
असंगठित और संगठित दोनों ही किस्म के मजदूर नौकरियां छीने जाने, बेरोजगारी, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले, निजीकरण और महंगाई के सवाल पर प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं। एटक ने इन सवालों पर तमाम राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों को जोड़ कर सिलसिलेवार आन्दोलन की पहलकदमी ली है।
देश में मौजूद आर्थिक और राजनीतिक संकट तथा भाकपा एवं वामपंथ के समक्ष मौजूद दूसरी चुनौतियां हमारे विकास के लिए पर्याप्त आधार हो सकती हैं लेकिन अभी हम ठहराव की स्थिति में हैं, पिछड़ भी रहे हैं तथा हमारे परम्परागत आधार सिकुड़ रहे हैं। ऐसे में भाकपा और उसके जन-संगठनों को तमाम सवालों पर संघर्षों में उतर कर भोजन, भूमि, रोजगार और जनवादी अधिकारों के लिए व्यापक आन्दोलन खड़े करने होंगे। पार्टी संगठन को इस जरूरी काम के लिए तैयार करना होगा।
उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली बसपा की सरकार है जो राजनैतिक तौर पर संप्रग के विपक्ष में खड़ी है परन्तु यह सरकार भी विकास का पूंजीवादी मार्ग ही अपनाये हुए है और उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण की राह पर चल रही है। लेकिन सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक उथलपुथल के इस दौर में यह अपने सामाजिक आधार (दलित, अति पिछड़े और आदिवासी) को अपने साथ संजोये रखने को कई कदम उठाती रहती है।
सरकार की मुखिया यह जानते हुए भी कि अरबों-खरबों रूपये खर्च कर बन रहे विशालकाय एवं भव्य स्मारकों के निर्माण से वंचित तबकों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन चूंकि यह उन तबकों के बहुमत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरूत्थान की आकांक्षा की पूर्ति करने हेतु प्रतीक चिन्ह स्थापित करना चाहती है, अतएव वह दृढ़ता से उसके निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। विपक्ष की सारी तीखी आलोचनाओं एवं न्यायालयों के आदेशों तक से वे बेपरवाह हैं।
गरीब दलितों के लिए आवास, निःशुल्क कोचिंग, बीपीएल कार्ड रहित गरीबों को रू. 300.00 प्रतिमाह की सहायता आदि कई कार्य हैं जो बसपा सुप्रीमो की वंचित तबकों को राजनैतिक तौर पर जोड़े रखने की कवायद का हिस्सा हैं भले ही वह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कोई ठोस पहलकदमी न हों।
अपने जन्मदिवस को ”आर्थिक सहयोग दिवस“ के स्थान पर ”जन-कल्याणकारी दिवस“ के रूप में आयोजित करना (भले ही आयोजन में सामंती राजाओं और साम्राटों का अनुकरण किया गया हो) तथा ”बहुजन समाज“ की जगह ”सर्वजन समाज“ की बात करना - ‘सर्वजनहिताय’ का नारा बुलन्द करना जताता है कि लोकसभा चुनावों में आशा के अनुकूल परिणाम न मिलने के बाद बसपा ने अपनी रणनीति में थोड़ी सी तब्दीली की है।
लेकिन जनता के अनेक सवालों पर राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाने के बजाय राजनैतिक हथकंडे के तौर पर इनकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर डाल कर बच निकलने की रणनीति अपनाती रही है। चाहे बुन्देलखंड की समस्या हो, सूखे और बाढ़ से निपटने का सवाल हो, चाहे पिछड़े क्षेत्रों के विकास का सवाल हो - केन्द्र से आर्थिक पैकेज मांगने के अतिरिक्त सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। अब महंगाई के सवाल पर राज्य सरकार के हिस्से की जिम्मेदारी निभाने से बचने के लिये वे केन्द्र द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेने से कतरा रही हैं और केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री को हटाने का बहाना ले रही हैं। कृषि मंत्री की मुजरिमाना करतूतों का पर्दाफाश बैठक में जा कर ही किया जा सकता है।
गन्ने का मूल्य रू. 280.00 प्रति कुन्तल दिलाने के सवाल पर भी वह केन्द्र सरकार के खिलाफ खड़ी तो दिखीं, अपनी ओर से कोई पहलकदमी नहीं की। फलतः राज्य में गन्ने का अपेक्षित मूल्य किसान को मिल नहीं पाया। कच्ची चीनी से चीनी निर्माण के काम को उत्तर प्रदेश में रोक लगा कर किसानों का हित जरूर साधा गया है लेकिन धान के उत्पादक उसका लागत मूल्य तक न मिलने से तबाह हो रहे हैं। खाद और बिजली का संकट लगातार बना रहा है। अब घटतौली और भुगतान गन्ना किसानों की समस्या बने हैं।
राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि का भी समुचित उपयोग नहीं किया गया है। अब तक इन राशियों का 50 फीसदी भाग भी उपयोग नहीं किया गया है। प्रदेश में इस बीच गरीबी बढ़ी है। तेन्दुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सूबे में गरीबों (गरीबी की सीमा के नीचे रहने वालों) की तादाद 40.9 प्रतिशत है जबकि पहले यह 37 प्रतिशत थी। प्रदेश में हर पांच में से दो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। गरीबी के पायदान पर हम उड़ीसा (57.2 प्रतिशत), बिहार (54.4 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (49.4 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश (48.6 प्रतिशत) के बाद पांचवें नम्बर पर हैं। शहरों में गरीबी 34.1 प्रतिशत के मुकाबले गांवों में 42.7 प्रतिशत है। यह तब है जबकि इन दस सालों में प्रदेश में अधिकतर समय दलितों-पिछड़ों-अति पिछड़ों की बात करने वाली - बसपा और सपा की सरकारें सत्ता में रही हैं।
महंगाई के मोर्चे पर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और व्यापक बनाने, उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का कड़ाई से पालन करने, जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने आदि से यह सरकार बचती रही है। केवल केन्द्र सरकार पर जिम्मेदारी डाल कर बचने की कारगुजारी चलती रही है हालांकि जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणायें बार-बार की जाती रही हैं। रोडवेज भाड़े में भारी वृद्धि और भूमि-भवनों की रजिस्ट्री फीस दोगुनी कर इसने जनता पर बड़ा बोझ लादा है, सो अलग। अब सरकार बिजली की दरों को बढ़ाने की जुगत में लगी है।
सरकार की किसानों, कामगारों, कर्मचारियों, शिक्षकों, नौजवानों, महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, आदिवासियों, बुनकरों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा के चलते राज्य में दर्जनों आन्दोलन फूट पड़े हैं। राजधानी लखनऊ इस मध्य कई बड़े जमावड़ों की गवाह बनी है। इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार ने आन्दोलन स्थल विधान सभा से हटा कर गोमती किनारे सुनसान शहीद स्मारक पर पहुंचा दिया। यह शुतुरमुर्गी वृत्ति है, समाधान नहीं।
विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर ऊसर, बंजर, वन विभाग की वृक्ष रहित भूमि, बंद उद्योगों की जमीन का उपयोग करने के स्थान पर किसानों की उपजाऊ जमीनों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया जा रहा है। आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम पर 850 ग्रामों की जमीनें लेने की अधिसूचना जारी की है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम पर लखनऊ-उन्नाव के 89 ग्रामों की उस जमीन जो फलपट्टी के अंतर्गत आती है, के अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। विद्युत गृह बनाने के नाम पर ललितपुर के आधा दर्जन ग्रामों की बेहद उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक एक्सप्रेस हाईवेज के निर्माण के लिए तमाम जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। रेलवे के फ्रेट काॅरीडोर की चपेट में चन्दौली की 10,000 हेक्टेयर जमीन आ सकती है।
भाकपा ने खेती, किसान और प्रदेश के व्यापक हित में इन अधिग्रहणों के खिलाफ आवाज उठाई है। कई जगह अभी तक जमीनें बचाने में हम कामयाब रहे हैं। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस में प्रशासन ने फिलहाल जमीने न लेने की घोषणा की है। दादरी के आन्दोलन में हमने अग्रणी भूमिका अदा की थी। वहां उच्च न्यायालय से किसानों को राहत मिली है। एनटीपीसी के नाम पर ललितपुर जिले में जमीनें लिए जाने की योजना को भी फिलहाल रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। कृषि भूमि बचाओ आन्दोलन को और अधिक मजबूती प्रदान करने की जरूरत है।
केन्द्र सरकार द्वारा अवसरवादी ढंग से पृथक तेलंगाना राज्य निर्माण की घोषणा के फौरन बाद उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने उतना ही अवसरवादी रूख अख्तियार करते हुए प्रदेश को चार भागों में बांटने के लिए केन्द्र को पत्र लिख डाला। इतना ही नहीं सरकार की मुखिया ने आम जनता को उकसाया कि वह राज्य विभाजन के लिए सड़कों पर उतरें।
यह समस्याओं से ध्यान हटाने और जनता को विभाजित करने की साजिश थी जिसे जनता ने विनम्रता से ठुकरा दिया। शोषित-पीड़ित जनता, किसान और मजदूर एक संयुक्त उत्तर प्रदेश में ही संयुक्त ताकत के साथ न्याय पा सकते हैं और पूंजीवादी शोषण का मुकाबला कर सकते हैं। एक विभाजित राज्य में उनकी ताकत भी टुकड़े-टुकड़े हो जायेगी। हमें संयुक्त उत्तर प्रदेश की जरूरत को जनता को समझाते रहना है और बताना है कि विभाजनों का फिर कोई अन्त नहीं है।
भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर यह सरकार बेहद विफल रही है। भ्रष्टाचार इसके दर्शन में वर्षों से चले आ रहे शोषण का जवाब है। उनके अनुसार इसकी आलोचना का नैतिक अधिकार भी किसी को प्राप्त नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबा शासन-प्रशासन कानून-व्यवस्था को दुरूस्त कर ही नहीं सकता अतएव कानून-व्यवस्था की स्थिति चरम सीमा तक बिगड़ चुकी है। एक दलित एवं महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी यह सरकार दलितों और महिलाओं की रक्षा तक नहीं कर पा रही है।
लोकसभा चुनावों के बाद विधान सभा की लगभग डेढ़ दर्जन सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा ने अधिकतर सीटें हथिया लीं। हाल ही में विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव में भी उसने चैतीस सीटें हासिल कीं। बसपा का दलित वोट आधार अभी भी उसके साथ है। अति पिछड़ों के अलावा पिछड़ों का भी एक भाग बसपा के साथ है। आदिवासियों में भी बसपा की पैठ है। भाजपा को हराने में सक्षम होने के कारण अल्पसंख्यकों का एक भाग भी बसपा को वोट देता है। सर्वजन समाज के नाम पर सामान्य जातियों के बाहुबली, धनबली और माफियाओं का गठबंधन शासन सत्ता का संरक्षण हासिल करके बसपा की विजय के रथ को आगे बढ़ाता है।
राम मंदिर जैसे मुद्दों के ओझल हो जाने के कारण और अन्दरूनी फूट के चलते भाजपा प्रदेश में लगातार अपनी प्रासंगिकता खो रही है। पहले ही कहा जा चुका है कि उग्र हिन्दुत्व का चोंगा पहन कर वह पुनर्वापसी का प्रयास जरूर करेगी।
सत्ता से वंचित सपा चुनावों में एक के बाद एक पराजय और एक के बाद एक बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के कारण गहरे संकट में है। धीरे-धीरे सपा एक परिवार की पार्टी बनती चली जा रही है। अलबत्ता महंगाई के खिलाफ आन्दोलन करके वह क्षतिपूर्ति करने के प्रयास में है।
भाजपा एवं सपा के कमजोर होने का जहां बड़ा लाभ प्रदेश में शासक दल बसपा को मिला है वहीं केन्द्र में शासन और राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस को भी कुछ फायदा मिल रहा है। कांग्रेस के युवराज यू.पी. को अपना एजेण्डा नंम्बर एक बनाये हुए हैं तथा कारपोरेट जगत और मीडिया उन्हें शख्सियत नम्बर एक बनाये हुए है। लेकिन केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियां खासकर महंगाई कांग्रेस के रथ के पहिये ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दे रहीं।
ऐसी स्थिति में जहां किसान बेहद दयनीय स्थिति में धकेल दिये गये हों, मजदूरों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा हो, भूमिहीनों को व्यापक भूमि-सुधार की दरकार हो और बेरोजगारों को रोजगार की, शिक्षा व्यापार बना दी गयी हो, ग्रामीण जीवन की जीवन रेखा नरेगा भ्रष्टाचार के कारण दम तोड़ रही हो, कानून और प्रशासन सत्ताधारियों के इशारों पर नाचता हो और गरीब से लेकर मध्यवर्ग तक महंगाई की मार से त्राहि-त्राहि कर रहा हो, ऐसे में इन तबकों को आन्दोलनों के जरिये चैतन्य करना और उस चेतना को समाजवाद की चेतना में बदलना प्रदेश में भाकपा का प्रमुख कर्तव्य बन जाता है।
 इसके लिए धरातल पर पार्टी को गतिशील बनाने की जरूरत है - जिसका सीधा अर्थ है कि पार्टी की शाखाएं सक्रिय हों और कार्य करें। इसके लिए ब्रांच सचिवों का शिक्षण-प्रशिक्षण किया जाना चाहिए।
 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु स्थानिक निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक पारित किया जा रहा है, संसद और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग भी जारी है। यदि पार्टी अभी से महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी एवं जन जीवन में शामिल नहीं करती है तो आगे समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतएव महिलाओं को पार्टी में लाने पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।
 आदिवासी, दलितों तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मध्य काम को सघन किया जाना चाहिए।
 पार्टी का निर्माण हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अपनी स्वतंत्र भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमें मुद्दों को चिन्हित करने की पहल करनी चाहिए, मुद्दों पर आन्दोलन की पहल करते हुए हमें अपनी कतारों को संघर्ष में उतारना चाहिए तथा वाम, लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष ताकतों को भी साथ लाना चाहिए। लेकिन धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक ताकतों का मतलब किसी पार्टी अथवा दल विशेष से नहीं लगाया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमारी अपनी पहचान, हमारी विचारधारा, हमारे मूल्यों तथा सिद्धांतों की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और वर्तमान स्थिति से उबर सकते हैं।
फौरी कदम जो उठाये जाने हैं:
(अ) अभियान एवं आन्दोलन:
 5 मार्च को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त जेल भरो आन्दोलन को सक्रिय सहयोग एवं समर्थन।
 12 मार्च को महंगाई, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण, नरेगा के सही अमल, रोजगार और शिक्षा के सवाल पर दिल्ली में होने वाली वाम दलों की रैली में भाकपा की ओर से बड़ी संख्या में जनता को संगठित कर दिल्ली ले जाना।
 इससे पूर्व 20 दिनों तक उपर्युक्त सवालों पर जन-जागृति एवं जन-संपर्क अभियान चलाना (20 फरवरी से 8 मार्च प्रस्तावित)
 अप्रैल-मई में प्रस्तावित ग्राम पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधान के चुनाव की अभी से तैयारी और चुनाव में व्यापक भागीदारी।
 जून-जुलाई में प्रस्तावित क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों के चुनावों की तैयारी और चुनाव में व्यापक भागीदारी।
 नवम्बर-दिसम्बर माह में प्रस्तावित नगर निकायों के चुनावों की तैयारी और उनमें व्यापक भागीदारी।
 जहां-जहां उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है, वहां आन्दोलन संगठित करना।
(आ) सांगठनिक:
 पार्टी सदस्यता का नवीनीकरण और नई सदस्यता भर्ती का काम 31 जनवरी 2010 तक पूरा करना, राज्य केन्द्र पर चार्ट शुल्क के साथ 28 फरवरी तक हर हालत में जमा करना।
 पार्टी का फण्ड जमा करने की व्यापक रूपरेखा तैयार करना जिसमें प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद सदस्य से लेकर साधारण सदस्यों तक की भागीदारी सुनिश्चित हो।
 प्रत्येक शाखा स्तर पर जन संगठनों का निर्माण करना और उन्हें सक्रिय करना।
 पार्टी पत्र-पत्रिकाओं के ग्राहक बनाना।
 आगामी माहों (फरवरी-मार्च) में पार्टी शाखाओं के सम्मेलन तथा शाखा सचिवों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।
 पार्टी शाखाओं की नियमित बैठकें आयोजित करना ताकि रिपोर्टिंग, विचार-विमर्श, स्थानीय समस्याओं पर चर्चा और चयन तथा आन्दोलन की रूपरेखा बनाई जा सके।
 हर स्तर पर उच्च कमेटियों द्वारा अधीनस्थ कमेटियों के काम की चेकिंग।
 कम्युनिस्ट नैतिकता एवं मूल्यों का प्रशिक्षण तथा उन्हें अमल में लाने के काम को प्राथमिकता देना।
 पार्टी सिद्धांतों एवं नैतिकता को क्षति पहुंचाने वालों के विरूद्ध अनुशासन की कार्यवाही करना। इससे पार्टी की छवि भी बनेगी और साथियों में आत्मविश्वास भी पैदा होगा।
 जिन विभागों की बैठक नहीं हुई है, उनकी बैठकें प्राथमिकता के तौर पर आयोजित करना।
 मध्यमवर्गीय कर्मचारियों - बैंक, बीमा एवं सार्वजनिक क्षेत्र, पत्रकारों तथा शिक्षकों के भीतर पार्टी सदस्यता का फैलाव।
 जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।

कार्य रिपोर्ट

राज्य काउंसिल की पिछली बैठक 30 मई और 1 जून 2009 को संपन्न हुई थी जिसमें लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा की गई थी तथा आन्दोलन, संगठन तथा जनसंगठनों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया था। गौर करने की बात है कि ये अवधि हमारी बेहद सक्रियता की अवधि रही है। हमने लगातार आन्दोलन चलाये है, कई सांगठनिक गतिविधियों को अंजाम दिया है तथा जनसंगठनों के मोर्चे पर ठहराव को तोड़ने का प्रयास किया है। विधानसभा के उप चुनावों में भी भागीदारी की गई है।
आन्दोलन
 कमरतोड़, महंगाई, खाद्य सुरक्षा, नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार विभिन्न योजनाओं के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण, शिक्षा की फीस बढ़ाने, सरकारी रिक्त पदों को भरे जाने, चहुंतरफा फैले भ्रष्टाचार आदि सवालों पर 20 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जन-जागरण अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामों, शहरों, कस्बों में सभायें व नुक्कड़ सभायें की गईं। राज्य केन्द्र से मांग पत्र छपवा कर जिलों को भेजा गया था जिस पर लाखों हस्ताक्षर जनता से कराये गये।
 इस अभियान की परिणति 31 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनों के साथ हुई। जिलों से मिली सूचना के अनुसार इन प्रदर्शनों में अपेक्षा से अधिक लोगों ने शिरकत की। ज्ञात हो कि यह आन्दोलन लोकसभा चुनाव परिणामों से उपजी पस्ती के माहौल में हुआ था फिर भी संतोषजनक रूप से सफल रहा। जिलों-जिलों में जनता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजे गये।
उपर्युक्त सवालों पर सूबे के चारों वामपंथी दलों की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। बड़ी-छोटी तमाम सभायें आयोजित की गईं।
इस अभियान की परिणति 9 सितंबर 2009 को जिला मुख्यालायों पर व्यापक धरने/प्रदर्शनों के रूप में हुई जो बेहद सफल हुई। राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किये गये। यह आन्दोलन और अधिक सफल रहा।
इन्हीं सवालों पर पार्टी की ओर से 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक फिर से जन अभियान चलाने का निश्चय किया गया जिसके तहत सभायें/नुक्कड़ सभायें प्रदेश भर में आयोजित की गईं।
7,8,9 दिसंबर को पूरे प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर धरने एवं प्रदर्शन आयोजित किये गये तथा उपजिलाधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपे गये। इस कार्यक्रम के 300 में से 260 तहसीलों पर आयोजित किये जाने की रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्राप्त हुई है।
यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम पर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस जनपदों के 850 ग्रामों की उपजाऊ जमीनांे के अधिग्रहण की योजना के विरूद्ध चारों जनपदों के पार्टी और जनसंगठनों के कार्यकताओं का एक संयुक्त सम्मेलन अक्टूबर के शुरू में मथुरा में आयोजित किया गया। सम्मेलन में लिये गये निर्णयानुसार चारों जनपदों में पहले तहसील स्तर पर फिर जिला स्तर धरनों/प्रदर्शनों का दौर चला जो अभी भी जारी है। चारों जनपदों का एक संयुक्त कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर भी मथुरा में होना तय है।
 अभियान के परिणाम स्वरूप चारों जनपदों के जिलाधिकारियों ने घोषणा की कि फिलहाल अधिग्रहण नहीं होने जा रहा है।
 लेकिन हमें अधिसूचना के रद्द होने तक आन्दोलन जारी रखना होगा।
 उपर्युक्त मुद्दों एवं सूखा तथा बाढ़ राहत के लिये चारों वाम दलों का संयुक्त सम्मेलन 26 नवंबर को गंगा प्रसाद मैमोरियल हाल, लखनऊ में संपन्न हुआ जिसमें पार्टी की केन्द्रीय सचिव का. अमरजीत कौर ने भी भाग लिया। भागीदारी और संयोजन में पार्टी की भूमिका औरों से बढ़ ़कर थी।
9 सितंबर और 26 नवंबर के संयुक्त कार्यक्रमों में माकपा की संकीर्णता, हठवादिता और प्रभुत्ववादी प्रवृत्ति से भी लड़ना पड़ा।
विधान सभा उपचुनाव - उत्तर प्रदेश में दो बार हुये विधान सभा उपचुनावों में हम ने कुल पांचों सीटों पर चुनाव लड़ा इनमें क्रमशः मुरादाबाद पश्चिम पर 2130, औरैय्या (विधूना) में 1540, ललितपुर में 2120, पुवायां (शाहजहांपुर) में 1500 तथा कोलसला में 1300 मत प्राप्त किये।
धनसंग्रह अभियान - पार्टी राज्य कार्यकारिणी बैठक में निर्णय लिया गया था कि 11,12,13 दिसंबर को जनता से धन संग्रह अभियान चलाया जाये। कई कारणों से अभियान असफल रहा है। पार्टी निर्माण में धन की बड़ी ही भूमिका है इसे ध्यान में रखते हुए कमजोरियों को चिन्हित कर नये सिरे से अभियान चलाया जाना चाहिये। रु. 10 प्रति सदस्य के हिसाब से वांछित फंड जिला कमेटियों को तत्काल राज्य को अदा करना है।
सांगठनिक
आन्दोलन के साथ-साथ इस अवधि में तमाम सांगठनिक गतिविधियां भी जारी रहीं।
(अ) संगठन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला
11 अक्टूबर 2009 को पार्टी संगठन विभाग के फैसले के अनुसार पार्टी संगठन पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसमें राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों एवं जिला सचिवों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि पार्टी के केन्द्रीय सचिव मंडल सदस्य का. सी.के. चन्द्रप्पन थे। दूसरा क्लास डा. गिरीश ने लिया। का. अतुल कुमार अंजान ने भी संबोधित किया। का. चन्द्रप्पन के भाषण का अनुवाद का. अरविन्द राज स्वरूप ने किया।
(आ) जिला स्तरीय कार्यशालायें
राज्य स्तरीय कार्यशाला में ही निर्णय लिया गया था कि जिलास्तर पर भी संगठन संबन्धी कार्यशालायें आयोजित की जायें। अब तक औरैय्या, आगरा, बाराबंकी, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ आदि ने ही कार्यशालायें आयोजित की है।
शेष जिलों ने इस काम को गंभीरता से नहीं लिया। इसे अगले दो माह में पूरा कर लेना है।
शिक्षण शिविर
यद्यपि कई जिलों से शिक्षण शिविर लगाने के प्रस्ताव हैं लेकिन इस बीच केवल जौनपुर में ही दो दिवसीय शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
विभागों की बैठकें
इस बीच राज्य कार्यकारिणी द्वारा गठित विभिन्न विभागों को सक्रिय करने की कोशिश की गई है। संगठन विभाग की एक, सांस्कृतिक कमेटी की एक, टेªड यूनियन विभाग की एक, शांति मैत्री की एक, अल्पसंख्यक कमेटी की एक तथा खेत मजदूर विभाग की एक बैठक आयोजित की गई।
अन्य विभागों/कमेटियों की बैठक अपेक्षित है।
जन संगठन
यूपीटीयूसी - ए.आई.टी.यू.सी. के आहवान प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। अब सभी टेªड यूनियनों के साथ 5 मार्च को सत्याग्रह एवं जेल भरों की तैयारी चल रही है।
किसान सभा - किसानों से जुड़े सवालों पर 30 नवंबर को लखनऊ में धरना/प्रदर्शन आयोजित किया गया।
उ.प्र. महिला फैडरेशन - गत राज्य सम्मेलन के बाद काफी सक्रियता से कार्य कर रही है। एक के बाद एक कई सफल कार्यक्रम राज्य और जिलों के स्तर पर संपन्न हुये हैं।
भारतीय ख्ेात मजदूर यूनियन - ठहराव को तोड़ने की कोशिश हुई है और राज्य सम्मेलन संपन्न हो चुका है।
इप्टा - वामिक जौनपुरी स्मृति यात्रा हाल ही में आजमगढ़ और जौनपुर में संपन्न हुई।
इंसाफ - काम आगे बढ़ा है। कई क्षेत्रीय सम्मेलन अल्पसंख्यकों के सवालों पर प्रस्तावित हैं।
प्रगतिशील लेखक संघ - राज्य सम्मेलन 20-21 फरवरी को बनारस में प्रस्तावित है।
इस्कफ - पहला राज्य सम्मेलन हाल ही में इलाहाबाद में आयोजित किया जा चुका है।
ऐप्सो - महानगरों में कमेटियां गठित करने के लक्ष्य को पूरा किया जाना है।

सीआरएफ ओल्डएज होम की 10वीं जयंती

कामरेड सीआर को एक श्रद्वांजलि

महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति से विश्व भर में अनेक लोगों को यह प्रेरणा मिली कि एक ऐसे नये समाज के निर्माण के लिए संघर्ष किया जाये जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के शोषण से विहीन हो। उससे प्रेरणा पाकर लोगों ने एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और असमानता न हो, ऐसे लोगों में एक नाम है का. चन्द्र राजेश्वर राव का। उन्हें लोग प्यार से का. सी.आर. कहा कहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनतकश लोगों के हित में संघर्ष के लिए समर्पित किया। वह एक जाने-माने देशभक्त और महान कम्युनिस्ट नेता थे। सभी उनका अत्यंत सम्मान करते थे। वह ढाई दशक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे। अपनी अंतिम सांस तक जनता के निर्विवाद नेता बने रहे। उन्होंने पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्से को पार्टी के तेलुगु दैनिक ”विशालांध्र“ को दान कर दिया था।
मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अपनी विरासत में लिखा था कि उनकी किताबें पार्टी को दी दी जाये और उनके कपड़े जरूरतमंद लोगों को दे दिये जाये। सीआर कहा करते थे कि हरेक कम्युनिस्ट की यह जिम्मेदारी है कि वह बुद्ध लोगों की सामान्यतः और जिन लोगों ने समाज के हितों के लिए अपने जीवन को पूरी तरह खपाया उन वयोवृद्ध लोगों के लिए खास कर मदद के लिए आगे आयें।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जन संघर्षों के साथ ही साथ रचनात्मक कार्यों को भी अपने हाथ में लेती रही है। सीआर के नाम पर एक फाउंडेशन बनाना इसी का एक उदाहरण है। पार्टी की पहल पर सीआर फाउंडेशन का गठन किया गया। अपने गठन के बाद से यह फाउंडेशन तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के हीरो एवं दबे-कुचले लोगों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहने वाले का. सी.आर. राजेश्वर राव की स्मृति में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करता रहा है।
पार्टी को उन लोगों के लिए बड़ी चिंता थी जिन्होंने मेहनतकश जनता के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान कर दिया था। इनमें ऐसे भी अनेक साथी होते हैं जिनकी वृद्धावस्था में देखभाल के लिए भी कोई नहीं होता। पार्टी का विचार था कि ऐसे लोगों की ठीकठाक से देखभाल की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐेसे वरिष्ठ नागरिकों को पार्टी कार्यालयों में रखने के स्थान पर पार्टी को उनके सम्मान एवं आराप के साथ रहने ही व्यवस्था करनी चाहिए। इसी विचार के अनुसार सीआर फाउंडेशन फाॅर प्रोग्रेस का गठन किया गया जो अपने प्रिय नेता सीआर की स्मृति में उपरोक्त उद्देश्य के लिए विविध कार्यकलापों का आयोजन करता है।
का. नीलम राजशेखर रेधी, का. एन. गिरिप्रसाद और का. दासारी नागभूषण राव की पहलकदमी पर सीआर फाउंडेशन ने एक ‘ओल्डएज होम’ और अनुसंधान केन्द्र का निर्माण किया। इस उदात्त कार्य के लिए राज्य सरकार ने 5 एकड़ जमीन 33 वर्ष की लीज पर दी। तत्कालीन गृहमंत्री इन्द्रजीत गुप्त ने उसका शिलान्यास किया।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री चतुरानन मिश्र, टीडीपी प्रमुख नारा चन्द्रबाबू नायडू, कांग्रेस नेता वाई.एस. राजशेखर रेधी (पूर्व मुख्यमंत्री), के.पी. रघुनाथ रेधी (पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल) आदि अनेक नेताओं ने फाउंडेशन के कार्यक्रमों में आकर गरिमा बढ़ायी है। उन लोगों ने कम्युनिस्टों के योगदन की भूरि-भूरि प्रशंसा की। अनेक रानैतिक हस्तियों और गैर सरकारी संस्थाओं ने फाउंडेशन को आर्थिक सहयोग दिया है। केरल और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी सीआर फाउंडेशन को आर्थिक सहयोग देकर इस काम में मदद की है।
सीआर फाउंडेशन के तहत एक ‘ओल्डएज होम’, नीलम राजशेखर रेधी अनुसंधान केन्द्र, एक मेडिकल सेन्टर और दो महिला कल्याण केन्द्र चल रहे हैं। यह सब संगठन सुन्दर फूलों, सब्जियों की क्यारियों वाले गार्डन और साथ ही हरे-भरे घूमने के रास्तों के मनोहर वातावरण के बीच बने हैं। ‘ओल्डएज होम’: इसकी स्थापना राष्ट्रपति महात्मा गांधी जन्मदिवस दो अक्टूबर के दिन दस वर्ष पहले की गयी थी। इसकी शुरूआत में यहां पांच ही लोग रहते थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 112 हो गयी है जिनमें 59 महिलाएं हैं। दो मंजिल ‘ओल्डएज होम’ में 68 कमरे और चार सामूहिक शयनगृह (डारमिटरी) हैं। हाल ही में एक लिफ्ट भी लगायी गयी है। ग्राउंड फ्लोर में डाइनिंग हाल है जिसमें 54 व्यक्ति एक साथ भोजन कर सकते हैं। पहली मंजिल पर भी एक अन्य डाइनिंग हाल बनाया गया है। पानी गर्म करने के लिए एक सोलर हीटर लगाया गया है जो 200 लोगों के लिए गर्म पानी देता है।
‘ओल्डएज होम’ का मासिक खर्च तीन लाख रुपये के लगभग होता है जिसका कुछ भार वहां रहले वाले भी उठाते हैं। वहीं पर उगने वाली सब्जियां रसोई में काम आती है। वहीं होने वाले फल भी खाने में दिये जाते हैं। ‘ओल्डएज होम’ में एक पुस्तकालय, वाचनालय और टीवी की सुविधाएं उपलब्ध है।
मेडिकल सेंटर: ” स्वाथ्स्य ही धन है“ की कहावत ‘ओल्डएज होम’ के लिए सटीक बैठती है। यहां स्थित मेडिकल सेंटर आस-पास की बस्तियों को चिकितया सेवा दे रहा है। यह सेंटर जनवरी 2003 में शुरू किया गया था। जर्मनी में प्रशिक्षित एक लेडी डाक्टर और एक नर्स ‘ओल्डएन होम’ में रहनेे वाले लोागें एवं अन्य रोगियों की देखभाल करती है। एक सुप्रशिक्षत और अनुभवी नर्स ‘ओल्डएज होम’ में ही रहती है। केयर अस्तपाल ने ‘ओल्डएज होम’ को गोद लिया और वही इस नर्स का खर्च उठाती है। हाल ही में एक डायोनिस्टिक केन्द्र भी शुरू किया गया है। जांच के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है जिससे इस केन्द्र का रखरखाव किया जाता है।
वर्ष में तीन बार स्वास्थ्य कैम्प लगाये जाते हैं। इन कैम्पों में स्त्रीरोग विशेषज्ञों, जनरल फिजीशयिनों, दंतचिकित्सकों, नेत्र चिकित्सकों, मधुमेह विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और मरीजों को मुफ्त दवाएं दी जाती है। इन केम्पों में औसतन 800 मरीजों को रोग निदान किया जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय महिला फेडरेशन के स्थानीय नेता इन कैम्पों को सफलतापूर्वक चलाने में डाक्टरों की सहायता करते हैं। आंख के आपरेशन भी किये जाते हैं। राष्ट्रीय डीओटी कार्यक्रम की मदद से तपेदिक की दवाएं दी जाती है। यहां कई युवा महिलाओं का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है और उन्हें बच्चे हुए हंै। यहां गर्भाशय की बीमारियों से पीड़ित अनेक महिलाओं का भी सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। मेडिकल सेंटर पोलियो कार्यक्रम में हिस्सा लेता है। हाल के कार्यक्रम में 500 बालकों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी। मेडिकल सेंटर चिकनगुनिया के मरीजों को होम्यो पिल्स बांटता है।
नीलम राजशेखर रेधी अनुसंधान केन्द्र: इस अनुसंधान केन्द्र में 56000 पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में 6 दैनिक पत्र और 10 पत्रिकाएं आती हैं। केन्द्र अब तक 20 पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है। विभिन्न अवसरों पर अनेक विषयों पर जैसे कि इटली के महान चिंतक ग्रेम्शी, 21वीं सदी में समाजवाद, कृषि एवं उद्योगीकरण पर सेमिनार किये गये है। 21 से 24 दिसम्बर 2009 तक ”माक्र्सवाद और समकालीन विश्व पर सेमिनार हो रहा है। इन सेमिनारों को प्रखात हस्तियों ए.बी. बर्धन, प्रभात पटनायक, जयति घोष, राम मनोहर रेधी, शोभनलाल दत्तागुप्त आदि ने संबोधित किया है।“
महिला कल्याण केन्द्र: केन्द्र ने महिला सशक्तीकरण के मुद्दे को बड़े पैमाने पर हाथ में लिया है। सभी जानते है कि 1940 के दशक तक शिक्षा सामान्यतः महिलाओं की पहुंच से दूर थी। जो महिलाएं स्कूलों में जाने की हिम्मत करती थी उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो भी अरूतला कमला देवी जैसी महिलाओं ने साहस किया, हर तरह के उत्पीड़न का मुकाबला किया और शिक्षा प्राप्त की। वह तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के प्रमुख लड़ाकों में भी थी। वह लगातार तीन बार राज्य विधानसभा के लिए चुनी गयी। बाद में उन्हें डाक्टरेट भी प्रदान किया गया। महिला कल्याण केन्द्र का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह केन्द्र इस इलाके में विज्ञान केन्द्र के रूप में भी काम करता है। केन्द्रीय मंत्री डग्गुबती पुरदेश्वरी ने अरूतला कमलादेवी भवन का उद्घाटन किया था।
आंध्र प्रदेश महिला समख्या (भारतीय महिला फेडरेशन) की विख्यात नेता यारलगधा भाग्यवादी की स्मृति में एक वोकेशनल टेªनिंग सेंटर खोला गया। उसका शिलान्यास आंध्र प्रदेश विधानसभा की तत्कालीन अध्यक्ष प्रतिभा भारती ने किया था। उसका भवन निर्माण होने के बाद तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री पानाबाकी लक्ष्मी ने उसका उद्घाटन किया। इस केन्द्र में अनेक युवा महिलाएं और विधवाएं सिलाई और कढ़ाई का काम सीख रही है, कुछ महिलाएं कम्प्यूटर का कोर्स भी कर रही है। इसमें केवल तीन महीने की प्रशिक्षण अवधि है। यहां पर साड़ी रोलिंग, मेहंदी और ब्यूटीशियन के कोर्स की कोचिंग भी की जाती है। इसके अलावा जरदोजी और बैग बनने के कोर्स भी चलाये जाते हैं।
अरतला कमलादेवी भवन में हाल में 540 युवा महिलाओं ने सिलाई में, 244 ने कढ़ाई में और 257 ने कम्प्यूटर कोर्स में प्रशिक्षण पाया है। इनमें से 75 प्रतिशत महिलाएं अब 2000 से 3000 रुपये मासिक कमा रही हैं। हाल ही में 155 महिलाओं ने जरदोजी में और 155 ने बैग बनाने में प्रशिक्षण समाप्त किया। वे 3000 रुपये मासिक से भी अधिक कमा रही हैं। यहां प्रशिक्षित कुछ महिलाओं को कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी काम मिल गया है।
नेपाल के प्रधालमंत्री माधव कुमार नेपाल, मणिपुर के मंत्री पारिजात सिंह, उड़ीसा के पूर्व संसद पंडा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस के डेलीगेटों और अन्य अनेक प्रख्यात हस्तियां फाउंडेशन में आ चुकी है। विदेशों से जैसे की जर्मनी के क्लोज पीटर्स, कनाडा के श्री राजवी और श्रीमती राजवी भी यहां आ चुके हैं।
महिला कल्याण केन्द्रों में महिलाओं को जागरूक बनाने, स्वतंत्र होकर काम करने के संबध में क्लासें चलायी जाती है। ”कुटीर उद्योगों के लिए ऋण कैसे लें“, ”कल्याण योजनाएं“, ”साम्प्रदायिक सौहार्द“ जैसे विषयों पर भी क्लासें चलायी गयी हैं।
सीआर फाउंडेशन ने अपनी लगातार कार्रवाइयों के जरिये इस क्षेत्र की जनता के दिलों दिमाग में अपनी जगह बनायी है।
6 नवंबर 2009 को फाउंडेशन के ‘ओल्डएज होम’ की स्थापना की दसवीं जयंती समारोहपूर्वक मनायी गयी। इस मौके पर अनेक स्वतंत्रता सेनानी, कम्युनिस्ट नेता और तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने वाले वयोवृद्ध लोग वहां आये। सीआर फाउंडेशन की जनरल बाडी मीटिंग की अध्यक्षता फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं पूर्व संसद सदस्य सुरवरम सुधाकर रेधी ने की। जनरल बोडी ने फाउंडेशन के नये नेतृत्व का चयन किया, जिसमें ए.बी. वर्धन को मानद अध्यक्ष, सुरवरम सुधाकर रेधी को अध्यक्ष, डा. के. नारायणा और अजीज पाशा को उपाध्यक्ष, पुवधा नागेश्वर राव एमएलसी को महासचिव, वी. चेन्नाकेशव को सचिव और वी. रामनरसिन्हा राव को कोषाध्यक्ष चुना गया।
जनरल बोडी मीटिंग को संबोधित करते हुए ए.बी. वर्धन ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी और देश की सेवा में अपनी पूरी जिन्दगी लगा दी उनके लिए कोई आराम की जगह बने इसकी बड़े लम्बे अरसे से जरूरत थी। सीआर फाउंडेशन ने उस जरुरत को पूरा किया और फाउंडेशन के कार्यकलाप अत्यंत संतोषजनक रहे हैं।
विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के कुशल देखरेख में फाउंडेशन का काम आगे बढ़ रहा है। जो लोग यहां रहते हैं उनकी सेवा करना और साथ ही आम लोगों की सेवा करना, असल में, का. सी. आर. को यही समुचित श्रद्धांजलि होगी।

वी.एम. नरसिम्हा राव